मराठा आरक्षणाचा प्रवर्ग वगळून नव्याने हाेणार बिंदू नामावली

राज्य शासनाने २०१९मध्ये मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने बिंदूनामावलीत १३ टक्के मराठा आरक्षण आणि १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकातील (खुला प्रवर्ग) आरक्षणाचा समावेश करुन तसा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला हाेता. दरम्यान, ५ मे २०२१ राेजी सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर शासनाच्या सुधारित निर्णयानुसार मनपाच्या स्तरावर मराठा आरक्षणाचा प्रवर्ग वगळून नव्याने बिंदूनामावली तयार करण्याला प्रारंभ करण्यात आल्याची माहिती आहे.

महापालिकेने २००४पासून बिंदूनामावली अद्ययावत केली नसल्याने सप्टेंबर २०१५मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने बिंदूनामावलीचा प्रस्ताव तयार केला हाेता. सन २०१६मध्ये पदोन्नती प्रक्रियेच्या बिंदूनामावलीला मंजुरी मिळाली नसली तरी सरळ सेवा पदभरतीच्या नामावलीला विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंजुरी दिली होती. यादरम्यान, ३ जुलै २०१९ राेजी मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन निर्णय ध्यानात घेऊन मनपाचे तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला जानेवारी २०१९पासून बिंदूनामावलीत मराठा आरक्षणानुसार बिंदूचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले हाेते.

आरक्षणाची १३ टक्के तरतूद गुंडाळली

मराठा आरक्षण ध्यानात घेता सुधारित बिंदूनामावली निश्चित झाल्यानंतर भविष्यात खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण व सेवाज्येष्ठतेचे निकष लक्षात घेऊन त्या-त्या पदांवर पदोन्नती दिली जाणार हाेती. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिंदूनामावलीतून १३ टक्के आरक्षण गुंडाळण्यात आले असले तरी आर्थिक दुर्बल घटकातील (खुला प्रवर्ग) आरक्षण कायम आहे.

दर तीन वर्षांनंतर पुनर्तपासणी

२५ जानेवारी २०१६ तसेच जानेवारी २०१९ मध्ये मनपाने विभागीय आयुक्तांकडे सादर केलेल्या बिंदूनामावलीमध्ये सरळसेवा पदभरतीला मंजुरी दिली होती. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर हा बिंदूनामावलीचा कालावधी आहे. यामध्ये वर्षभराचा गोषवारा तयार केला जातो. प्रशासनाने दर तीन वर्षांनंतर बिंदूनामावली अद्ययावत करून पुनर्तपासणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे क्रमप्राप्त आहे.

नोंदवह्यांचे काम नव्याने सुरु!

२०१९पर्यंतची बिंदूनामावली अद्ययावत करताना प्रशासनाकडून नोंदवह्यांची कामे पूर्ण झाली हाेती. सर्वाेच्च न्यायालय व शासनाच्या सुधारित निर्देशानुसार बिंदूनामावलीतून १ जानेवारी २०२२पासून मराठा आरक्षणाचा प्रवर्ग वगळण्यात येइल. यातून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागा भरल्या जातील. त्यामुळे नवीन नोंदवह्यांमध्ये आरक्षणातील बदलाच्या अनुषंगाने तरतूद करण्यात येईल.