कार्यकारी अभियंत्यांनी दिला पाच काेटींच्या अतिरिक्त कामाचा प्रस्ताव

अकाेला: ‘अमृत’ अभियानांतर्गत शहरातील काही भागात जलवाहिनीची कामे करताना अतिरिक्त कामे करावी लागणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी तब्बल पाच काेटी सहा लाख रुपयांचा प्रस्ताव (जादा परिमाण) स्थायी समितीसमाेर सादर केला असता, त्यावर काॅंग्रेस व शिवसेनेच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नाेंदवला. कार्यकारी अभियंत्यांना ३० लाख रुपयांपेक्षा जादा परिमाणाला मंजुरी देण्याचा अधिकार नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा सेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा, काॅंग्रेसचे इरफान खान, पराग कांबळे यांनी उपस्थित करत प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली़.

मनपात साेमवारी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्थायी समितीची सभा पार पडली. यावेळी ‘अमृत’ अभियानांतर्गत शहरात पाणीपुरवठ्यांची कामे सुरू आहेत. या दरम्यान, प्रारंभीपासून कंत्राटदाराने मनमानी पध्दतीने कामे करत रस्त्यांची माेठ्या प्रमाणात ताेडफाेड केली आहे. त्यांची दुरूस्ती करण्याकडे कंत्राटदाराने पाठ फिरवल्याचा आराेप सेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी केला. कंत्राटदाराने ‘डीपीआर’नुसार कामे केली किंवा नाही, आजवर किती टक्के काम पूर्ण झाले आणि त्या बदल्यात किती रुपयांची देयके अदा केली, याचा खुलासा तांत्रिक सल्लागार असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून हाेइल का, असे अनेक प्रश्न मिश्रा यांनी उपस्थित केले. शिवसेना व काॅंग्रेस नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामे जाणीवपूर्वक अर्धवटस्थितीत आहेत. ही कामे कधी मार्गी लागतील, असा प्रश्न मिश्रा यांनी उपस्थित केला असता, प्रशासनाने व सत्ता पक्षाने यावर गप्प राहणे पसंत केले.

प्रस्तावाला काॅंग्रेसचा विराेध

मजीप्राच्या माध्यमातून मनपा प्रशासनाने स्थायी समितीकडे ५ कोटी ६ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यावर काॅंग्रेसचे सदस्य माेहम्मद इरफान, पराग कांबळे यांनी आक्षेप घेतला. मजीप्राच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ३० लाखांपेक्षा अधिक किमतीचा जादा परिमाणाचा प्रस्ताव तयार केल्यास त्याला मुख्य अभियंता तसेच मजीप्राच्या सदस्य सचिवांची मंजुरी क्रमप्राप्त ठरते. अशावेळी कार्यकारी अभियंत्यांनी एवढ्या माेठ्या रकमेचा प्रस्ताव सादर केला कसा, असा प्रश्न या दाेन्ही नगरसेवकांनी उपस्थित केला.

कामे मार्गी लागावीत हा उद्देश!

जलवाहिनीचे जाळे टाकताना तसेच नळजोडणी देताना प्रत्यक्षात अनेक कामांमध्ये बदल झाला. अनेक कामे अर्धवट असल्याने ती पावसाळ्यापूर्वी मार्गी लागावीत, हा उद्देश असल्याचे सांगत स्थायी समितीचे सभापती संजय बडाेणे यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली.