आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अधिवेशनाचा दिवस वाढवा!

शहरातील हॉटेल सेंटर प्लाझामध्ये शुक्रवार, दि.२ जून रोजी पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे बोलत होते. यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले की, ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ओबीसींचे स्थानिक स्वराज संस्थांमधील राजकीय आरक्षण स्थगित करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील अकोला, वाशिम, नागपूर, धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांतील ओबीसींच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबत नोटीफिकेशन काढून पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने व राज्य सरकारने रद्द करायला हव्या होत्या; परंतु ओबीसींच्या हिताचा कोणताच निर्णय न झाल्याने २ जुलै रोजी जिल्ह्यातील प्रमुख ओबीसी नेते व कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली. यावेळी ओबीसींचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आणण्याच्या विरोधात केंद्र व राज्य सरकारविरोधी रास्ता रोको, निर्दशने करण्यात येतील. या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात म्हणून राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायलयात फेरयाचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार पोटनिवडणुका स्थगित न झाल्यास जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या जागांवर सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी, अलुतेदार, बलुतेदार प्रवर्गांतील इच्छुकांनाच उमेदवारी द्यावी. ओबीसीतील सर्व घटकांचा उमेदवारीसाठी विचार न झाल्यास खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना मतदान न करता ओबीसी, एससी, एनटी प्रवर्गातील उमेदवारांनाच ओबीसींनी मतदान करावे, ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होईपर्यंत राज्यात कोणतीच निवडणूक घेऊ नये, राज्यातील ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, यासह विविध मागण्या केल्या. यावेळी उपाध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे, जे.डी. तांडेल, विलास काळे, प्रमोद राऊत, डॉ. संजय ठाकूलकर, चंद्रकांत बावकर, अनिल शिंदे, गिरीश अलोणे, गोविंद चवरे, मायाताई इरतकर आदींची उपस्थिती होती.

स्वतंत्र्य आयोग स्थापन करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करा!

२०११ मध्ये करण्यात आलेली सामाजिक- आर्थिक जात जनगणनामधील इंपिरिअल डाटा केंद्र शासनाने महाराष्ट्र शासनाला उपलब्ध करून द्यावा, या प्रकारच्या इंपिरिअल डाटा केंद्र शासनाकडून उपलब्ध न झाल्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विनाविलंब समर्पित स्वातंत्र्य आयोग स्थापन करून न्यायालयाच्या त्रिसूत्रीची पूर्तता करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे, अशीही मागणी केली.

संभाजीराजेंनी भूमिका स्पष्ट करावी!

३३८ ब व ३४२ अ ही कलमे ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आहेत. संभाजीराजे भोसले हे या कलमान्वये आरक्षण मागीत आहेत. यामुळे संभाजीराजेंनी भूमिका स्पष्ट करावी, मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण द्यायचे आहे किंवा खुल्या वर्गात आरक्षण द्यायचे आहे, हे सांगावे, असेही शेंडगे म्हणाले.