राज्यात घरकुलाचा लाभ देण्याच्या प्रक्रियेची मुदत वाढवली!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2021 04:14 AM2021-06-24T04:14:56+5:302021-06-24T04:14:56+5:30
विजय शिंदे अकोटः राज्यातील आवास प्लस अपात्र लाभार्थी वगळण्यात यावेत, तसेच लाभार्थींचे आधार सिडींग व जाॅबकार्ड मॅपिंग दि. ३० ...
विजय शिंदे
अकोटः राज्यातील आवास प्लस अपात्र लाभार्थी वगळण्यात यावेत, तसेच लाभार्थींचे आधार सिडींग व जाॅबकार्ड मॅपिंग दि. ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे वंचित असलेल्या पात्र लाभार्थींना दिलासा मिळाला आहे. ‘लोकमत’ने ३ जून रोजी ‘अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील गरीब कुटुंब वंचित, श्रीमंत लाभार्थी यादीत’, अशा आशयाची बातमी प्रकाशित केली होती. शासनाच्या आढावा बैठकीनंतर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे कार्यकारी अध्यक्षांना घरकूल प्रक्रियेची मुदत वाढविण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये २० नोव्हेंबर २०२० ते ५ जून २०२१ या कालावधीत महा-आवास अभियान राबविण्यात आले होते. राज्यातील आवास प्लसमधील एक जरी लाभार्थीचे जॉबकार्ड मॅपिंग शिल्लक राहिले, तर सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात आवास प्लसमधील उद्दिष्टानुसार लाभार्थींना मंजुरी देता येणार नाही, असे
केंद्र सरकारद्वारा बैठकीमध्ये स्पष्ट केले. अकोट तालुक्यात ग्रामपंचायत प्रपत्र-ड च्या सर्वेक्षणातील घरकूल लाभार्थींची नावे वगळण्यात आली होती. तसेच ग्रामपंचायतमार्फत आधार कार्ड सिडींग व जाॅबकार्ड मॅपिंग पूर्ण न केल्यामुळे अकोट पंचायत समितींतर्गत पात्र लाभार्थी घरकूल लाभापासून वंचित राहिले होते. घरकूल लाभार्थ्यांची ओरड सुरु असतानाच केंद्र शासनाच्या आढावा बैठकीचा संदर्भ देत राज्य शासनाचे आवास प्लसमधील लाभार्थ्यांच्या शंभर टक्के जॉबकार्ड मॅपिंग त्वरित पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामध्ये आवास प्लसमधील अपात्र लाभार्थींना वगळण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी. लाभार्थीचे आधार सिडींग प्रलंबित आहे, त्याचे आधार सिडींग पूर्ण करण्यात यावे, ज्या लाभार्थीचे अद्यापपर्यंत जॉबकार्ड काढले नसल्यास त्यांनी तात्काळ जॉबकार्ड
काढून घ्यावे, सर्व लाभार्थीचे जॉबकार्ड मॅपिंग ३० जून २०२१ पर्यंत पूर्ण करावे, असे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे ग्रामविकास विभागाचे संचालक डॉ.राजाराम दिघे यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकारकडून सन २०२१-२२ करीता घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले
आहे, परंतु जॉबकार्ड मॅपिंग शंभर टक्के पूर्ण नसल्याने घरकूल मंजुरीची कार्यवाही करता येत नसल्याचे सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.
चौकट...
राज्यात घरकुलासाठी ५७,६०,०५६ कुटुंबांची नोंद!
राज्यात आवास प्लसमध्ये एकूण ५७,६०,०५६ कुटुंबांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आवास प्लसमधील एकूण ५३,४०,२५५ (९२.७१%) इतक्या कुटुंबांचे आधार सिडींग करण्यात आले. तसेच आवास प्लसमध्ये एकूण ९८,७९,०५७ इतक्या कुटुंबातील सदस्यांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आवास प्लस मधील ६९,०६,६१५ (६९.९१%) इतक्या सदस्यांचे आधार सिडिंग पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात आवास प्लसमधील ५७,६०,०५६ कुटुंबांपैकी १८,४६,०३४ (३२.०५%) इतक्या कुटुंबांचे जॉब कार्ड मॅपिंग करण्यात आले. उर्वरित सर्व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.