विस्तार अधिकाऱ्यांना ‘शो कॉज’

कमालीचे दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यातील पाच पंचायत समित्यांच्या विस्तार अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस शनिवारी बजावण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : ग्रामपंचायतींच्या तपासणी दरम्यान ग्रामसेवकांनी रेकॉर्ड उपलब्ध न ठेवणे, ग्रामसेवक अनुपस्थित राहणे, यासारखे प्रकार घडले असून, प्रत्येक पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांवर ग्रामपंचायतींची नियमित तपासणीची जबाबदारी आहे, तसेच त्यासाठीची दौरा दैनंदिनी वरिष्ठांकडून मंजूर केली जाते. या सर्व बाबींकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यातील पाच पंचायत समित्यांच्या विस्तार अधिकाºयांना कारणे दाखवा नोटीस शनिवारी बजावण्यात आली. तीन दिवसांत स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या अभिलेख्यांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या दोन अधिकाºयांचे पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. सातही पंचायत समित्यांमध्ये या पथकांकडून आढावा घेण्यात आला. त्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे सादर करण्यात आला. त्यामध्ये अनेक गावांतील ग्रामसेवक अनुपस्थित असणे, रेकॉर्ड उपलब्ध न करण्याचे प्रकार घडले आहेत. मोहिमेत ग्रामपंचायतींचे अभिलेखे नमुना १ ते ३३ ची तपासणी करणे, दप्तर तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता सरपंच आणि सचिवांकडून ग्रामपंचायत स्तरावर करून घेणे, यासाठी ग्रामसभेत ग्रामपंचायतींच्या दप्तराचे वाचनही करण्याचे ठरले होते; मात्र अनेक गावांमध्ये या मोहिमेला ‘खो’ बसला आहे.
त्यामध्ये बाळापूर, पातूर, अकोट, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर तालुक्यातील गावांचा समावेश आहे. त्यानंतर दोन अधिकाºयांच्या पथकाने प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये जाऊन ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाºयांकडून माहिती घेत तपासणी करण्यात आली.
त्यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या स्वतंत्र, प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची पाणीपट्टी वसुली, भारत निर्माण, महाजल, राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या प्रलंबित कामांचा आढावा तसेच २००२ ते २०१८ पर्यंत दलित वस्ती विकास योजनेतील अपूर्ण कामांचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळीही ग्रामसेवक अनुपस्थित होते. सोबतच त्यांनी विविध कामांचे रेकॉर्डही उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर तपासणीला खीळ बसली.
प्रत्यक्षात प्रत्येक पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाºयाने ग्रामपंचायतींमध्ये भेटी देऊन या बाबी अद्ययावत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तो त्यांच्या कर्तव्याचा भाग आहे.
त्यासाठी दौरा दैनंदिनीही वरिष्ठ अधिकाºयांकडून मंजूर केली जाते; मात्र पाच पंचायत समित्यांच्या विस्तार अधिकाºयांनी त्यापैकी कोणतेही काम केले नसल्याचे या मोहिमेत पुढे आले. त्यामुळे त्या सर्वांना तीन दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याची नोटीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी बजावली आहे.