राज्यातील ग्रामपंचायतींची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास मुदतवाढ !

Grampanchayat News, Akola ग्रामपंचायतींची अंतिम मतदार यादी सोमवार, १४ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्दे१४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख १० डिसेंबर निश्चित करण्यात आली होती.

- संतोष येलकर

अकोला : राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाच्या ९ डिसेंबर रोजीच्या आदेशानुसार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतींची अंतिम मतदार यादी सोमवार, १४ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत मुदत संपलेल्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींसाठी आणि जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपलेल्या राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून २० नोव्हेंबर रोजी मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमानुसार १ डिसेंबर रोजी राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख १० डिसेंबर निश्चित करण्यात आली होती; मात्र ग्रामपंचायतींच्या प्रारूप मतदार यादींवर प्राप्त हरकतींचा निपटारा करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली. त्या आनुषंगाने राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या मतदार यादीवर प्राप्त झालेल्या हरकतींचा निपटारा करून, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख १० डिसेंबरऐवजी १४ डिसेंबर करण्यात येत असल्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने ९ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. त्यानुसार राज्यातील ग्रामपंचायतींची अंतिम मतदार यादी १४ डिसेंबर राेजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

प्रारूप मतदार यादीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती !

राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची प्रारूप मतदार यादी १ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या प्रारूप मतदार यादीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त हरकतींचा निपटारा करुन, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात नाशिक व जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासह अन्य जिल्ह्यांकडून निवडणूक आयोगाकडे विनंती करण्यात आली.