पाणी पुरवठा योजनांवर देयकाची उधळण

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागातून एका कामाचे तब्बल पाच लाखांपेक्षाही अधिक रकमेचे अतिरिक्त देयक आणि खांबोरा ६४ खेडी दुरुस्तीचे दहा लाखांचे देयक नियमित अभियंत्याऐवजी प्रभारी अभियंत्याने दिल्याची बाब मंगळवारी स्थायी समिती सभेत उघड झाली. जिल्हा परिषद सदस्य शोभा शेळके यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
तेल्हारा तालुक्यातील गाडेगाव येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामाचे अंतिम देयक अदा करताना तब्बल ५ लाख १३ हजार रुपये अतिरिक्त रक्कम कंत्राटदाराला देण्यात आली. सोबतच खांबोरा ६४ खेडी योजना दुरुस्तीसाठी १० लाख रुपयांचे देयकही अदा करण्यात आले. हा प्रकार करताना नियमित प्रभार असलेल्या शाखा अभियंत्याच्या रजेच्या कालावधीत करण्यात आला. दोन ते तीन दिवसाच्या रजेवर असलेल्या अभियंत्याचा एकदा प्रभार देण्यात आला, तर एका देयकाच्या वेळी नियमानुसार प्रभार नसतानाही देयक अदा करण्याची घाई करण्यात आली. पाणी पुरवठा विभागातील तांत्रिक विभागाचे शाखा अभियंता तिडके यांच्याकडे असलेल्या कामासंदर्भात शाखा अभियंता अनिश खान यांनी हा प्रकार केल्याचे शेळके यांनी सभागृहात सांगितले. योजनेचे कंत्राटदार नरेंद्र पाटील, गोपी पंजवाणी यांची देयकं अदा करण्यात एवढी घाई कशासाठी करण्यात आली, हा मुद्दाही सभेत उपस्थित झाला. त्यावर पाणी पुरवठा विभागाने संपूर्ण माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद अध्यक्ष वाघोडे यांनी दिले.
- पुनर्वसित ग्रामस्थांना न्याय मिळावा
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून अकोला जिल्ह्यात पुनर्वसित झालेल्या ग्रामस्थांना मोबदल्याची रक्कम अल्प देण्यात आली. त्यांच्या आरोग्य व इतर सुविधांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांना दहा लाख रुपये देण्याचे सांगत त्यातून सार्वजनिक सोयी-सुविधांवर खर्च झालेली रक्कम कापण्यात आली. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी जिल्हा परिषदेने त्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या मागणीचा ठराव शासनाकडे पाठवावा, असे गोपाल कोल्हे यांनी सभागृहात सुचवले. सोबतच अडगाव बुद्रूक शाळेतील मुख्याध्यापकावर तीन महिन्यांपासून कारवाई झाली नाही. प्रजासत्ताकदिनी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास जबाबदारी शिक्षण विभाग, प्रशासनाची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.