५ काेटींच्या दंडात्मक रकमेचा भरणा करण्यास माेबाइल कंपन्यांची टाळाटाळ

Akola Municipal corporation News माेबाइल कंपन्यांना मनपाच्या मालमत्ता कर विभागाने ५ काेटी २० लक्ष रुपयांच्या नाेटिसा जारी केल्या.

अकाेला: शहरात माेबाइल टाॅवरचे नूतनीकरण न करता ग्राहकांना सुविधा पुरविणाऱ्या माेबाइल कंपन्यांना मनपाच्या मालमत्ता कर विभागाने ५ काेटी २० लक्ष रुपयांच्या नाेटिसा जारी केल्या. दंडात्मक रकमेचा भरणा न केल्यास माेबाइल टाॅवरची सेवा खंडित करण्याचा इशारा दिल्यानंतरही माेबाइल कंपन्यांनी मनपाकडे पाठ फिरवल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या परवानगीला धाब्यावर बसवित फाेर-जी सुविधेच्या नावाखाली शहरात अनधिकृतरित्या भूमिगत फायबर ऑप्टीक केबलचे जाळे टाकले जात असल्याचा प्रकार सर्वप्रथम ‘लाेकमत’ने चव्हाट्यावर आणला हाेता. याप्रकरणाची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धाेत्रे यांनी दाेषी आढळणाऱ्या कंपनीविराेधात कारवाई करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले हाेते. त्यानंतर प्रशासनाने संयुक्त तपासणी केली असता अनधिकृत केबल आढळून आले हाेते. याबदल्यात प्रख्यात माेबाइल कंपनीला २४ काेटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. यादरम्यान, शहरात उभारण्यात आलेल्या माेबाइल टाॅवरचे मनपाकडे नूतनीकरण करणे क्रमप्राप्त असताना कंपन्यांनी नूतनीकरणाला ठेंगा दाखवल्याचे समाेर आले आहे. या प्रकरणी मालमत्ता कर विभागाने कंपन्यांना नाेटिसा जारी केल्या. मागील महिनाभरापासून माेबाइल कंपन्यांनी अद्यापही दंडाची रक्कम जमा केली नसल्याची माहिती आहे.

विद्युत विभाग कुंभकर्णी झाेपेत

आयडिया कंपनीने मनपाची परवानगी न घेताच शहरात ‘ओव्हर हेड केबल’चे जाळे उभारले आहे. सदर जाळे काढून घेण्यासाठी कंपनीने मनपाकडे मुदत मागितली हाेती. विविध कंपन्यांनी उभारलेले ‘ओव्हर हेड केबल’चे जाळे अद्यापही जैसे थे असून याप्रकरणी मनपाच्या विद्युत विभागाने काेणतीही कारवाई केली नाही.

कारवाईला राजकारण्यांचा खाेडा

शहरात खाेदकाम करून भूमिगत फायबर ऑप्टीक केबलचे जाळे टाकणे, शहरातील खांब, इमारती,सार्वजनिक जागा आदी ठिकाणी ‘ओव्हरहेड केबल’चे जाळे टाकणाऱ्या अनेक माेबाइल कंपन्यांनी मनपाच्या परवानगीला ठेंगा दाखवला आहे. संबंधित कंपन्यांचे काम सांभाळणाऱ्या अग्रवाल नामक कंत्राटदाराला मनपातील पदाधिकारी तसेच शिस्तप्रिय पक्षातील राजकारण्यांचे भक्कम पाठबळ असल्याची माहिती आहे. त्यामुळेच मनपाने कारवाईचा प्रयत्न करताच राजकारण्यांकडून खाेडा घातला जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.

 

टाॅवरचे नूतनीकरण न केलेल्या माेबाइल कंपन्यांनी वेळ न दवडता दंडात्मक रकमेचा भरणा करावा. अन्यथा टाॅवरची सेवा खंडित केल्यास त्याला कंपन्या सर्वस्वी जबाबदार राहतील.

-संजय कापडणीस आयुक्त,मनपा