खोट्या माहिती प्रकरणात ७९ पैकी ४३ शिक्षकांवरच कारवाई; ४० जणांची वेतनवाढ रोखली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 7, 2018 02:15 PM2018-08-07T14:15:50+5:302018-08-07T14:19:45+5:30
अकोला : आॅनलाइन बदली प्रक्रियेत खोटी माहिती भरणाऱ्या जिल्ह्यातील ७९ शिक्षकांपैकी ४३ शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा आदेश प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांनी शनिवारी दिला.
अकोला : आॅनलाइन बदली प्रक्रियेत खोटी माहिती भरणाऱ्या जिल्ह्यातील ७९ शिक्षकांपैकी ४३ शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा आदेश प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांनी शनिवारी दिला. त्यानुसार सोमवारी ४३ शिक्षकांची वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखणे, त्यापैकी तिघांच्या पदस्थापनेत बदल करण्याचा आदेश प्रभारी शिक्षणाधिकारी देवेंद्र अवचार यांनी पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाºयांना दिला.
जिल्हा परिषदेतील मराठी व उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत आॅनलाइन बदल्यांमध्ये सोयीची शाळा मिळण्यासाठी अनेकांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली. संवर्ग एकमध्ये बदलीचा लाभ मिळण्यासाठी काही शिक्षिका एकट्याच राहत असून, त्यांनी कुमारिका किंवा परित्यक्ता असल्याचे दाखवले आहे, तर काहींनी घटस्फोटित असल्याचेही नमूद केल्याच्या तक्रारी झाल्या. त्यामुळे संवर्ग दोनमध्ये पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी गावांमधील अंतराची खोटी माहिती देणे, संवर्ग १ मध्ये आजाराची खोटी माहिती देण्याºयावर कारवाई करण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने २८ जून रोजी दिला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाने संवर्ग १ आणि २ मध्ये माहिती सादर केलेल्या शिक्षकांची पडताळणी केली. त्यामध्ये संवर्ग १ मध्ये ३५, तर संवर्ग २ मध्ये ४४ पती-पत्नी शिक्षकांची माहिती खोटी आहे. त्या सर्वांना २७ जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यानंतर अंतिम कारवाईसाठी ४३ शिक्षकांची नावे निश्चित झाली. त्यापैकी संवर्ग दोनमधील ४२, तर संवर्ग एकमधील एका शिक्षकाचा समावेश आहे.
- कारवाईत शासन आदेशाला फाटा
विशेष संवर्ग -१, विशेष संवर्ग -२ नुसार सोयीच्या ठिकाणी बदलीसाठी खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेणाºया शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखणे, तसेच त्या सर्वांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुन्हा पदस्थापना देतील. त्याचवेळी खोट्या शिक्षकांमुळे विस्थापित झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जागी पदस्थापना देण्याचा आदेश २८ जून रोजीच शासनाने दिला. कारवाईमध्ये त्या आदेशाला फाटा देण्यात आला. केवळ वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली. पदस्थापनेत बदल न केल्याने प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुळकर्णी यांच्या आदेशाबद्दलच शंका उपस्थित होत आहेत.