शेतकरी ठिबक, तुषार अनुदानापासून वंचित!

अकोला : ठिबक, तुषार योजनेसाठी जिल्हय़ातील पात्र शे तकर्‍यांनी मे ते जुलै महिन्यातच ऑनलाइन नोंदणी करू न संच  खरेदी केले आहेत. त्यावेळी मूल्यवर्धीत कर (वॅट) होता; पण  कृषी विभागाने त्या शेतकर्‍यांना आता वस्तू व सेवा कराप्रमाणे  (जीएसटी)शेतकर्‍यांकडून बिले मागितली जात असल्याने  जिल्हय़ातील हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत.  

ठळक मुद्देवॅटने खरेदी, पण लावला जीएसटीकृषी विभागाचा हेकेखोर पणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : ठिबक, तुषार योजनेसाठी जिल्हय़ातील पात्र शे तकर्‍यांनी मे ते जुलै महिन्यातच ऑनलाइन नोंदणी करू न संच  खरेदी केले आहेत. त्यावेळी मूल्यवर्धीत कर (वॅट) होता; पण  कृषी विभागाने त्या शेतकर्‍यांना आता वस्तू व सेवा कराप्रमाणे  (जीएसटी)शेतकर्‍यांकडून बिले मागितली जात असल्याने  जिल्हय़ातील हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत.  सध्याची नापिकी, बाजारात पडलेले शेतमालाचे दर याने शेतकरी  प्रचंड आर्थिक कोंडीत सापडला असताना कृषी विभागाने मात्र  शेतकर्‍यांची परीक्षा घेणे सुरू  केले असल्याचा आरोप शेतकरी  वर्गातून केला जात आहे.
पाण्याचा सूक्ष्म वापर होण्यासाठी केंद्र शासनाने गत १५ वर्षांपूर्वी  सूक्ष्म सिंचन योजना सुरू  केली. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना  अनुदानावर ठिबक व तुषार संच दिले जातात. अल्पभूधारक शे तकर्‍यांना ५५ ते ५ एकरावरील शेतकर्‍यांना हे ४५ टक्के अनुदान  असते. अलिकडच्या दोन,चार वर्षात शेतकर्‍यांना आनलाइन  अर्ज सादर करू न, खरेदीची पूर्व संमती घ्यावी लागते. 
या भागातील शेतकरी मे महिन्यापासून पूर्वहंगामी कापूस व इतर  पिके घेतात, त्यासाठी पाण्याची गरज असते म्हणून, सूक्ष्म  सिंचनाद्वारे पाणी पिकांना दिले जाते. त्यामुळे जिल्हय़ातील ८0  टक्केच्यावर शेतकर्‍यांनी मे ते जुलै महिन्यातच ठिबक, तुषारचे  संच खरेदी केले. त्यावेळी वॅट करप्रणाली होती. जुलैनंतर  जीएसटी प्रणाली लागू झाली; पण शेतकर्‍यांनी त्यावेळची वॅटची  बिले सादर केली; पण अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी  अधिकारी ही बिले घेण्याचे नाकारत असल्याचा आरोप शेतकरी  करीत आहेत. अकोला जिल्हय़ात १२00 शेच्यावर शेतकर्‍यांचे  यामुळे अनुदान रखडले आहे.
असाच  मुद्दा राज्यात उपस्थित झाला; पण तेथील कृषी अधीक्षक  जिल्हा कृषी अधिकार्‍यांनी हा मुद्दा निकालात काढला; पण  अकोला येथील जिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारी मानायलाच  तयार नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. यासंदर्भात शेतकरी  संघटना, लोकजागर संघटनांनी कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची  भेट घेऊन त्यांना निवेदने दिली; परंतु अद्याप यावर तोडगा  निघाला नसल्याने शेतकरी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे त.

कृषी सहसंचालकांचा आदेश 
पुणे कृषी आयुक्तालयाच्या फलोत्पादन व कृषी सहसंचालकांनी  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अकोला यांना पत्र पाठवून १  मे ते ३१ जुलैपर्यंतची बिले वॅटप्रमाणे स्वीकारण्यासाठीचे पत्र  पाठविले आहे; पण कृषी अधीक्षक जुमानायलाच तयार नाही,  असाही आरोप शेतकर्‍यांमधून होत आहे.

ठिबक, तुषार संचाचे भरपूर पैसे आलेले आहेत. २0१६-१७  मध्ये संच खरेदी करणार्‍या शेतकर्‍यांना नियमानुसार येत्या १५  दिवसात रक्कम अदा केली जाणार आहे. यासाठीच २८ ऑ क्टोबर रोजी अकोला जिल्हय़ाचा दौरा करू न शेतकरी, कृषी  अधिकार्‍यांसोबत चर्चा केली.
- सुभाष नागरे, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती.