पीएम-किसान मानधन योजनेकडे शेतकऱ्यांची पाठ!

‘पीएम-किसान’ मानधन योजनेत नाव नोंदणीकडे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी पाठ फिरविल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

- संतोष येलकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : प्रधानमंत्री किसान (पीएम-किसान) मानधन योजनेंतर्गत १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या अल्पभूधारक लाभार्थी शेतकऱ्यांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिमाह ३ हजार रुपये ‘पेन्शन’ मिळणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत आपले सरकार सेवा केंद्रांवर (सीएससी) जिल्ह्यातील शेतकºयांची नोंदणी सुरू होऊन वीस दिवसांचा कालावधी उलटला; मात्र ५ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात केवळ ४ हजार ७0८ शेतकºयांची नोंदणी करण्यात आली. त्यामुळे ‘पीएम-किसान’ मानधन योजनेत नाव नोंदणीकडे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी पाठ फिरविल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना गत ९ आॅगस्टपासून देशभरात लागू करण्यात आली आहे. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेले अल्पभूधारक शेतकरी या योजनेत सहभाग घेण्यासाठी पात्र आहेत. योजनेंतर्गत पात्र शेतकºयांना वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिमाह ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. त्यासाठी लाभार्थी शेतकºयांनी आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये (सीएससी) नावाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर संबंधित शेतकºयांना लाभार्थी हिस्सा रकमेपोटी वयानुसार प्रतिमाह कमीत कमी ५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० रुपये विमा हप्त्याची रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडे जमा करावी लागणार असून, वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकºयांना प्रतिमाह ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. त्यानुषंगाने ‘पीएम-किसान’ मानधन योजनेंतर्गत जिल्हा प्रशासनामार्फत गत १६ आॅगस्टपासून जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांवर शेतकºयांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. नोंदणी सुरू होऊन वीस दिवसांचा कालावधी उलटून गेला; मात्र ५ सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात केवळ ४ हजार ७0८ शेतकºयांनी नोंदणी केली. नाव नोंदणीत शेतकºयांचा अत्यल्प प्रतिसाद बघता, ‘पीएम-किसान’ मानधन योजनेंतर्गत नाव नोंदणीकडे शेतकºयांनी पाठ फिरविल्याची बाब समोर येत आहे.

विमा हप्ता रकमेचा अडसर!
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेंतर्गत नाव नोंदणीनंतर लाभार्थी शेतकºयांनी प्रतिमाह विमा हप्त्याची रक्कम संंबंधित विमा कंपनीकडे जमा करणे आवश्यक आहे. विमा हप्त्याची रक्कम भरल्यानंतर आणि वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर प्रतिमाह ३ हजार रुपये ‘पेन्शन’ मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत नाव नोंदणीसाठी शेतकºयांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असून, त्यासाठी विमा हप्त्यापोटी भराव्या लागणाºया रकमेचा अडसर ठरत आहे.