शेतकरी संघटनेने दिले धरणे!

शेतकरी संघटना अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले.

अकोला: शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटना अकोला जिल्हा शाखेच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले.
शेतकºयांना संपूर्ण कर्जातून व थकीत वीज बिलातून मुक्त करण्यात यावे तसेच राज्यातील पूरग्रस्त भागातील शेतकºयांना कोणतेही निकष न लावता नवीन पीक कर्ज वाटप करण्यात यावे, शेतकºयांना आर्थिक दुर्बल करणारे सरकारी निर्बंध रद्द करून शेतकºयांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे आणि कापूस, वांगी, मोहरी, मका, ऊस, भात अशा अनेक पिकांच्या जी.एम. बियाण्यांना परवानगी देण्यात यावी, राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करून शेतकºयांना बाजारपेठेतील स्वातंत्र्य देण्यात यावे व आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील हस्तक्षेप थांबविण्यात यावा, साप चावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबास अनुदान देण्यात यावे, वन निवासी व्यक्तीच्या वहिवाटीत असलेल्या जमिनीचे पट्टे त्यांच्या नावाने करण्यासाठी तीन पिढ्यांचे पुरावे सादर करण्याची अट रद्द करण्यात यावी, वान प्रकल्पाचे पाणी शेतकºयांना सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात यावे, राष्ट्रीय महामार्ग तसेच इतर सरकारी प्रकल्पांमध्ये जमीन गेलल्या शेतकºयांसाठी अपिलेट प्राधिकरण जिल्ह्याच्या ठिकाणी असावे व प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना न्याय मोबदला देण्यात यावा इत्यादी मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. शेतकºयांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाºयांना सादर करण्यात आले. या धरणे आंदोलनात ललित बहाळे, अविनाश नाकट, डॉ. नीलेश पाटील, धनंजय मिश्रा, मनोज तायडे, सतीश देशमुख, कृष्णा अंधारे, ज्योत्स्ना बहाळे, नीळकंठराव देशमुख, विनोद देशमुख, विलास ताथोड, शंकर कवर, सुरेश जोगळे, विजय देशमुख, सुरेश देशमुख, मुरलीधर राऊत, चेतन इंगळे, अंकुश अहिर, ब्रह्मदेव ढोणे, दिनेश गिºहे, विनोद भाकरे यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी - कार्यकर्ते व शेतकरी सहभागी झाले होते.

शेतकरी आंदोलकांची मुस्कटदाबी थांबवा!
सत्ताधाºयांच्या प्रचार यात्रेदरम्यान शेतकरी आंदोलकांची करण्यात येणारी मुस्कटदाबी थांबविण्यात यावी व त्यांच्यावर कारवाई न करता संवाद साधण्यात यावा, अशी मागणीही शेतकरी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाºयांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली.