राज्यातील शेतकरी कंपन्यांची दोनशे कोटींची उलाढाल!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2019 12:14 PM2019-01-09T12:14:30+5:302019-01-09T12:14:54+5:30
अकोला : बाजाराभिमुख व्यवस्थापनासाठी शेतकरी गटाच्या राज्यात दोन हजारांवर कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या असून, यातील १८४ कंपन्यांनी आजमितीस २०४ कोटींची उलाढाल केली आहे.
- राजरत्न सिरसाट
अकोला : बाजाराभिमुख व्यवस्थापनासाठी शेतकरी गटाच्या राज्यात दोन हजारांवर कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या असून, यातील १८४ कंपन्यांनी आजमितीस २०४ कोटींची उलाढाल केली आहे. काही कंपन्यांनी शेतमालाची थेट परदेशात निर्यात सुरू केली आहे. यात विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी कंपनीचा समावेश आहे; पण शेतकरी गटांना प्रोत्साहन देणारा प्रकल्पच बंद करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी बाजाराभिमुख पिके घ्यावीत, यासाठीचे नियोजन जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून सुरू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाद्वारे करण्यात आले होते. शेतकरी गटाच्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पणन मंडळ, आत्मा व खासगी कंपन्यांनी काम केले. शेतकरी कंपन्यांना प्रोत्साहन व भांडवलाची गरज पूर्ण व्हावी, याकरिता राज्याच्या कृषी विभागाने पुढाकार घेतला; पण ज्या उद्देशासाठी महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता, तो प्रकल्पच बंद पडला आहे. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत या प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता दोन महिन्यांपासून प्रकल्प ठप्प आहे. याच प्रकल्पांतर्गत शेतकरी कंपन्यांनी २०४ कोटींची उलाढाल केली आहे. असे असले तरी बºयाच कंपन्या मागे पडल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या प्रकल्पासह शासनाने शेतकरी कंपन्यांना कृषी विभागातून योजना दिल्या. आता शेतकरी कंपन्यांच्या भागधारकांनी शेतकरी विकासाच्या दृष्टीने पुढे येणे गरजेचे आहे. शासनानेही कायमस्वरू पी एक अधिकारी तालुका, जिल्हा स्तरावर देण्याची गरज आहे. पणन मंडळाने जेवढ्या संचालकांना निर्यातीचे विनामूल्य प्रशिक्षण दिले. त्यांनीदेखील निर्यातीचे काम सुरू करण्याची गरज आहे.
- अकोल्याच्या ‘नरनाळा’ची निर्यात!
राज्यात नाशिक येथील अॅग्रो शेतकरी कंपनी आशिया खंडातील पहिल्या पाचमध्ये द्राक्ष निर्यात करणारी कंपनी असून, महाएफपीसी कंपनी कांदा विक्रीत अग्रेसर आहे. ही कंपनी केरळ, चेन्नई येथे कांदा पाठवित आहे. अकोला-अकोट येथील नरनाळा कंपनीने केळी व डाळिंब निर्यातीत पाऊल टाकले आहे. दरम्यान, खासगी, सार्वजनिक भागेदारीचा २५ कोटींचा प्रकल्प यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. कंपन्यांनी आता अनुदानावर अवलंबून न राहता खासगी कंपन्यांप्रमाणे काम करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
- राज्यात दोन हजारांवर शेतकरी कंपन्यांचे जाळे विणण्यात आले असून, १८४ कंपन्यांची २०० कोटींच्यावर उलाढाल सुरू आहे. निर्यातही सुरू आहे. आता भागधारकांनी ताकदीनिशी पुढे येणे गरजेचे आहे.
प्रशांत चासकर,
कृषी पणन तज्ज्ञ, पुणे.