शेतक-यांची एकाकी झुंज!
By admin | Published: February 27, 2016 01:36 AM2016-02-27T01:36:23+5:302016-02-27T01:36:23+5:30
कुठे गेले शेतकरी नेते, संघटना; कंपन्यांशी हितसंबंध जोपासण्यासाठी शेतक-यांचे आयुष्य पणाला.
अकोला: आर्थिक विवंचना दूर व्हावी, यासाठी शेतकरी एकीकडे पीक पद्धतीत बदल करीत आहेत; तर दुसरीकडे बोगस बियाणे, रोपांच्या माध्यमातून होणारी शेतकर्यांची फसवणूक रोखण्याची जबाबदारी असलेली शासकीय यंत्रणा मूग गिळून आहे. आकोट तालुक्यातील वांझोटे केळी रोपेप्रकरणी शेतकरी चार आठवड्यांपासून कृषी विभाग, जिल्हा व पोलीस प्रशासनाच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवित आहेत. न्यायासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांना भेटले, थेट पुणे गाठून कृषी आयुक्तांना साकडे घातले; मात्र परिणाम शून्य. या प्रकरणाच्या निमित्ताने शासकीय यंत्रणांचा असंवेनदशील; किंबहुना भ्रष्ट बुरखाच टराटरा फाडला गेला. एवढंच काय, नेहमी प्रसिद्धीच्या झोतात असलेले राजकीय नेते, सामाजिक संघटना, तसेच शेतकरी नेत्यांची या मुद्यावरील चुप्पी बरंच काही सांगून गेली. अशा स्थितीतही एकाकी झुंज देणार्या शेतकर्यांच्या जिद्दीला सलामच करावा लागेल.
आकोट तालुक्यातील आंबोडा येथील शेतकर्यांनी बोगस केळी रोपे देऊन त्यांची फसवणूक झाल्याची तक्रार कृषी विभागाला फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिली. एरव्ही शेतकर्यांच्या मुद्यावर आपण कमालीचे संवेदनशील असल्याचे भासवणार्या सर्वच यंत्रणांनी या गंभीर मुद्यावर केवळ कागदी घोडे नाचविले. अनेक प्रकरणांमध्ये पोलीस केवळ दस्तावेज व जुजबी चौकशी करून फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करतात. शेतकर्यांची फसवणूक झाल्याचा कृषी विभागाचा अहवाल, प्रत्येक शेतकर्याचे उत्पन्न किती बुडाले याचा तपशील उपलब्ध आहे. बोगस रोपं घेतल्याच्या पावत्याही शेतकर्यांकडे आहेत; मात्र शेतकर्यांच्या तक्रारीवर वजन नसल्याने गुन्हा तर दाखल होऊच शकला नाही, पण त्यांच्या मदतीसाठी कुणी पुढे येण्याची तसदीही घेतली नाही.
एकीकडे शेतकर्यांचा जगाचा पोशिंदा म्हणून उल्लेख करायचा आणि दुसरीकडे तो उपेक्षित कसा राहिला, पाय घासून कसा मरेल, अशी परिस्थिती निर्माण करायची, असेच चित्र या प्रकरणाच्या निमित्ताने दिसून येते. शासकीय यंत्रणांचे आणि कृषी क्षेत्राशी निगडित काही कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध यापूर्वी अनेक प्रकरणांच्या निमित्ताने उजेडात आले आहेत. हे आर्थिक हितसंबंध एवढे घट्ट आहेत, की त्यासमोर शेतकर्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असेल तरी अधिकार्यांना पर्वा नसते. शेतकर्यांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर शासकीय यंत्रणा, राजकीय तथा शेतकरी नेते व सामाजिक संघटना जेव्हा डोळेझाक करतात, तेव्हा संवेदनशील मन खिन्न व अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहत नाही. ही परिस्थिती वेळीच बदलली नाही, तर येणार्या काळात शेतकरी हातात रुमणे घेऊन रस्त्यावर उतरेल, एवढे मात्र निश्चित..!