शेतजमिनीचा मोबदला अद्याप अंधातरीच

महापारेषणच्या अकोला-मूर्तिजापूर विद्युत वाहिनीचे काम पूर्ण; अद्याप शेतजमिनीचा मोबदला नाही.

अकोला : विजेची वाढती मागणी आणि त्यानुसार पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेले विद्युत वाहिन्यांचे जाळे यामधून वरकरणी विकासाचे चित्र जरी पुढे येत असले तरी या विकासाचा जबर फटका शेतक र्‍यांना बसला आहे. कवडीमोल पीक नुकसानभरपाई देऊन महापारेषण आणि खासगी कंपन्यांच्या विद्युत वाहिन्यासाठी कृषक जमिनीवर मनोरे उभे केले गेले. मात्र, त्यानंतर शासनाच्या २0१0 मधील अध्यादेशाप्रमाणे देय असलेला मोबदला महापारेषणकडून अकोला जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना अद्याप मिळाला नसल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.
राज्यात महापारेषणच्या उच्चदाब विद्युत वाहिन्या (एचटी लाइन) ४२२५८ किमी लांबीच्या आहेत. या वाहिन्या कृषक आणि ह्यईह्ण क्लास जमिनीवरून गेल्या आहेत. त्यातही कृषक जमिनी जास्त प्रभावित झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या शेतातून वीज वाहिनी टाकताना आणि विद्युत मनोर्‍याचे काम करताना होणार्‍या पीकहानीचा १८८५ सालच्या टेलिग्राफ कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे तुटपुंजा मोबदला शेतकर्‍यांना दिला जातो. १३२ केव्ही दाबाची विद्युत वाहिनी टाकताना दोन्ही बाजूने अंदाजे २७ मीटर क्षेत्रात पीक नुकसानाची भरपाई शेतकर्‍यांना दिली जाते. ती नगण्य असल्याची ओरड लक्षात घेऊन शासनाने नोव्हेंबर २0१0 मध्ये एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार विद्युत वाहिन्यांची उभारणी, देखरेख, दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी पीक नुकसानभरपाई सोबतच प्रभावित जमिनीचा मोबदला देण्याचे ठरले. कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रभावित शेतजमिनीच्या २५ टक्के, ओलित जमिनीसाठी ५0 टक्के, बागायती जमिनीसाठी ६५ टक्के मोबदला देण्याचे ठरले. मात्र, त्या अध्यादेशानुसार अकोला जिल्ह्यातील शेतक र्‍यांना मोबदला अद्याप दिला गेला नसल्याचा प्रकार अकोला-मूर्तिजापूर विद्युत वाहिनीच्या माध्यमातून पुढे आला आहे.
२00८-0९ मध्ये सुरू झालेल्या अकोला-मूर्तिजापूर १३२ केव्ही विद्युत वाहिनीचे काम यावर्षी मार्च महिन्यात पूर्ण झाले. या वाहिनीचे सर्वंच १५६ विद्युत मनोरे शेतजमिनीवर उभे केले गेले. त्यापैकी शेतकर्‍यांकडून सात-बारा व अन्य बाबींची पूर्तता झालेली ६0 ते ७0 प्रकरणे महापारेषणने अकोला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ८ मे रोजी पाठविली. त्यात त्रुटी निघाल्याने पुन्हा ७ ऑगस्ट व नंतर ३0 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात आलीत. मूल्यांकनाची प्रकरणे एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, तेव्हापासून अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जमिनीचे मूल्याकंन झाले नाही. परिणामी प्रभावित जमिनीचा मोबदला देणे रखडला आहे.