वर्ग निर्मितीच्या निर्णयावर ठरणार खासगीचे भवितव्य

जिल्हा परिषदेच्या शाळांत नव्या वर्गाचा निर्णय शनिवारपर्यंत

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नव्या संरचनेनुसार इयत्ती पाचवी आणि आठवीचे वर्ग निर्माण करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कमालीचा विलंब होत असल्याने याप्रकरणी संस्थाचालकांच्या दबावातून हा प्रकार घडत असल्याची चर्चा आहे. शिक्षण विभागाने आधीच सादर केलेल्या प्रस्तावात नव्या वर्गांसाठी लागणाऱ्या खोल्या, शिक्षकांच्या संख्येची माहिती नव्याने सादर करण्याचे निर्देश प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी दिल्याने प्रस्तावावर शनिवारी २९ एप्रिल रोजी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर प्रस्तावात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शिक्षण प्रणालीत इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी अशी संरचना अस्तित्वात आली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या संरचनेत बदल करणेही आवश्यक झाले. त्यासाठी शासनाने २ जुलै २०१३ रोजीच इयत्ता पहिली ते चौथीच्या शाळांना पाचवी आणि इयत्ता पहिली ते सातवीच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचा वर्ग सुरू करण्याचे आदेश दिले; मात्र अद्यापही जिल्हा परिषदेच्या शेकडो शाळांमध्ये वर्ग सुरू झाले नाहीत.
नव्या रचनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता चौथीपर्यंत असलेल्या शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीच्या ३५६ वर्गांची, तर इयत्ता आठवीच्या २५४ वर्गांची भर पडणार आहे.
त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने ६ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत ठराव घेत ६१० नवे वर्ग निर्माण करण्याला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने नवे वर्ग निर्मितीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांच्याकडे फाइल सादर केली. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांचाही अभिप्राय घेण्यात आला. त्यामध्येच पदनिर्मितीची संख्या निश्चित होणे आवश्यक होते; मात्र प्रस्तावात ते नमूद नसल्याने ही माहिती पुन्हा सादर करण्याचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पवार यांनी सांगितल्याने गुरुवारी दिवसभर ती माहिती तयार करण्याचे काम सुरू होते.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नव्या वर्गाची निर्मिती करताना त्यासाठी नव्या शिक्षकांची पदेही निर्माण होणार आहेत. इयत्ता आठवीच्या वाढणाऱ्या तुकड्यांची संख्या पाहता किमान ८०० शिक्षकांची भरती जिल्हा परिषदेला करावी लागणार आहे. सोबतच वर्गखोल्यांची संख्याही वाढवावी लागणार आहे.

टाळाटाळ पडणार खासगी शाळांच्या पथ्यावर
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येच इयत्ता पाचवी आणि आठव्या वर्गांची निर्मिती झाल्यास त्याचा फटका खासगी संस्थांच्या शाळांना बसणार आहे. विद्यार्थी प्रवेशाअभावी आठवा वर्ग बंदच पडण्याची भीती संस्थाचालकांना आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने निर्णय घेण्यासाठी विलंब केल्यास तो खासगी संस्थांच्या शाळांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. त्यासाठी संस्थाचालकांनीही चांगलीच फिल्डिंग लावल्याची माहिती आहे.

सभापती अरबट यांनीही विचारला जाब
अर्थ समितीच्या बैठकीत दोन महिन्यांपूर्वी ठराव झाला असताना अद्यापही वर्ग निर्मितीच्या फाइलला मंजुरी मिळाली नाही, याचा जाब शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांना विचारला. त्यावर फाइल मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

नवीन वर्गांची निर्मिती करताना त्यावर आवश्यक शिक्षकांची पदे आणि वर्गखोल्यांची संख्या प्रस्तावात नमूद करण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानुसार माहिती तयार करणे सुरू आहे. शनिवारी फाइलवर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
- प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक जिल्हा परिषद.