जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी न्यायालयाच्या आदेशाची धास्ती

सहा महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या निर्देशानुसार पाचही जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया १९ नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आली.

अकोला : जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक प्रक्रियेतील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर गुरुवारी सुनावणीनंतर उद्या शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी किंवा त्यानंतर निकाल दिला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच सहा महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या निर्देशानुसार पाचही जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया १९ नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्यात आली. त्यावर उद्या सुनावणीनंतर येणाऱ्या निकालाकडे इच्छुकांचे डोळे लागले आहेत.
राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश ३१ जुलै रोजी काढला होता. त्या अध्यादेशामुळे आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने द्यावी, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत आयोगाला दोन महिन्यांत माहिती देऊन तसेच सहा महिन्यांत निवडणूक घेऊ, असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीमध्ये म्हणजे २८ आॅक्टोबरपर्यंत समितीच्या अहवालासह माहिती सादर होणे आवश्यक होते; मात्र शासनाने गठित केलेल्या सहा मंत्र्यांच्या समितीने लोकसंख्येच्या माहितीबाबत काहीही केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या मुद्यांवर सुनावणी सुरू ठेवण्यात आली. त्यावर उद्या काय होईल, यावरच निवडणुकीची प्रक्रिया अवलंबून आहे.