अकोला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये ‘ई-ग्राम’ सेवेचा बट्ट्याबोळ

अकोला : ग्रामस्थांना ३३ प्रकारची कागदपत्रे देण्यासाठी जिल्ह्यातील ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये ई-ग्राम इन्स्टॉलेशन जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले.

ठळक मुद्देई-ग्राम प्रकल्पात अकोला जिल्हा ३२ व्या क्रमांकावर फेकला जाण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे. ई-ग्राम प्रकल्पाचे ४७७ ग्रामपंचायतीमध्ये इन्स्टॉलेशनही जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले.१ ते ३३ नमुन्याची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी माहिती भरण्याला गेल्या सहा महिन्यात खो देण्यात आला.

अकोला : ग्रामस्थांना ३३ प्रकारची कागदपत्रे देण्यासाठी जिल्ह्यातील ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये ई-ग्राम इन्स्टॉलेशन जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले. मात्र, त्यातून सेवा देण्यासाठी आवश्यक माहिती ग्रामसचिवांनी दिलीच नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये अद्याप ही सेवा सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे ई-ग्राम प्रकल्पात अकोला जिल्हा ३२ व्या क्रमांकावर फेकला जाण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे.
ग्रामीण जनतेला त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पंचायत राज संस्थांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू केला. त्या केंद्रातून ग्रामस्थांना हवे असलेले १ ते ३३ नमुन्यातील प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार, ई-ग्राम सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. त्या केंद्रातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी ई-ग्राम प्रकल्पाचे ४७७ ग्रामपंचायतीमध्ये इन्स्टॉलेशनही जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले. मात्र, त्यातून दिल्या जाणाºया १ ते ३३ नमुन्याची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी माहिती भरण्याला गेल्या सहा महिन्यात खो देण्यात आला. त्यासाठी ग्रामसचिवांना सातत्याने माहिती मागवण्यात आली. ग्रामपंचायतींचे दप्तर अद्याप केंद्रचालकांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ‘ई-ग्राम’ प्रकल्पाची सेवा जिल्ह्यात सुरूच झाली नाही. परिणामी, या उपक्रमात अकोला जिल्हा राज्यात ३२ व्या क्रमांकावर आहे. ही कामगिरी जिल्ह्यासाठी निराशाजनक आहे. ग्रामसचिवांना निर्देश देण्यासाठीचा पाठपुरावा महाआॅनलाइनने सातत्याने केला.

दंड कुणाला करणार..
सीएससी-एसपीव्हीने केंद्र स्थापन केल्यानंतर ६० दिवसांत केंद्र चालकाची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. ठरलेल्या मुदतीत केंद्र सुरू न झाल्यास दरदिवसाला ४५० रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. केंद्र बंद ठेवल्यास संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत किंवा संबंधितांनी तक्रार करावी लागणार आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींकडूनच दप्तर मिळत नसल्याने सेवा सुरू झाली नाही. याप्रकरणी आता कुणाला दंड करावा, हा उलट प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पंचायतचे उपमुकाअची जबाबदारी
विशेष म्हणजे, ई-ग्राम प्रकल्पाची ग्रामपंचायतींमध्ये यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांची आहे. मात्र, कुळकर्णी नेमकी कोणती कामे करतात, ही बाब त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाºयांनाही माहीत नसते. कोणत्याही विषयाची माहिती कुळकर्णी कधीच देत नाहीत. त्यांची ही बेजबाबदार वृत्ती जिल्हा परिषदेची प्रतिमा अधिकच मलिन करण्यास हातभार लावणारी आहे.