रोहयोतील शेतरस्ते शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 30, 2018 12:44 PM2018-12-30T12:44:21+5:302018-12-30T12:44:39+5:30
अकोला: महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी राज्यात गेल्या आॅक्टोबर २०१७ पासून निधी मिळण्याचा मार्गच रोखल्याने या काळात ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांची कामे पूर्णत: थांबवण्यात आल्याचे चित्र आहे.
अकोला: महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी राज्यात गेल्या आॅक्टोबर २०१७ पासून निधी मिळण्याचा मार्गच रोखल्याने या काळात ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांची कामे पूर्णत: थांबवण्यात आल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात अशी ८७४ कामे असून, तर मंजूर मात्र सुरू नसलेली २५३ तर प्रस्तावित असलेली ४७२ कामे केवळ कागदावर असल्याचे चित्र आहे.
रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात गेल्या वर्षी २०१७-१८ पासून शेतरस्ते, सिंचन विहिरी, जनावरांचे गोठे, अंतर्गत रस्ते, वृक्ष लागवड व संगोपन ही कामे सुरू आहेत. त्या कामावरील अकुशल मजुरीची रक्कम काही प्रमाणात अदा करण्यात आली, तर कुशल देयकांमध्ये गिट्टी, मुरूम, डब्बर या साहित्याची देयकांसाठी आवश्यक निधी शासनाकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात देयके प्रलंबित आहेत. या थकीत रकमेमुळे राज्यातील सर्वच कामे प्रभावित झाली आहेत. रोजगार हमी योजनेतील कामे करावी की नाही, या मानसिकतेत मजूर, साहित्य पुरवठादार आहेत. डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरू असलेली १४,७४० कामे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील ८७४ शेतरस्त्यांच्या कामाचा समावेश आहे. तर शेतरस्त्यांची २५३ कामे मंजूर असताना सुरूच झालेली नाहीत. सोबतच ४७२ कामांचे प्रस्ताव तयार असताना त्याला मंजुरीही देण्यात आलेली नाही. या तुलनेत जिल्ह्यात १८८ कामे पूर्ण असल्याचा अहवाल आहे. त्याची देयक मिळणे कठीण झाले आहे. या एकंदर परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेसाठी निधीचा कमालीचा ्रतुटवडा गेल्या वर्षभरापासून भासत आहे. त्याकडे केंद्र शासनासह राज्य शासनानेही कमालीचे दुर्लक्ष केले. परिणामी शेतरस्त्यांची कामे अर्धवट राहणे, मजुरांच्या हाताला काम नसणे, साहित्याचा पुरवठा करणारांना मोबदला न मिळण्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
- वर्षभरानंतर मिळाला निधी, शेतरस्ते कठीणच
दरम्यान, आॅक्टोबर २०१७ पासून रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी निधी मिळण्यास ब्रेक लावण्यात आला होता. याबाबत ओरड झाल्याने केंद्र शासनाने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी संपूर्ण राज्यभरासाठी २५० कोटी रुपये निधी दिला आहे. त्या तुलनेत राज्यात ३९७ कोटी रुपयांची अदायगी थकीत आहे. त्यामुळे हा निधी झालेल्या कामांसाठीच खर्च हेणार आहे. नवीन कामांना निधी मिळण्यासाठी उपयोगीता प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच तो मिळणार आहे. त्यातही खर्च करण्याला अनेक निकष असल्याने शेतरस्त्यांची कामे सुरू होणे कठीणच मानले जात आहे.