बोगस बियाणे देणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा - जि.प. कृषी समितीचा ठराव

शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे देणाºया बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या सभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्ह्यात पेरणीनंतर सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या मुद्यावर तीव्र संताप व्यक्त करीत, शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे देणाºया बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या सभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला.
जिल्ह्यातील विविध भागात पेरणीनंतर सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याने शेतकºयांना दुबार व तिबार पेरणीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे या मुद्यावर कृषी समितीच्या सभेत सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करीत, बोगस बियाणे देऊन शेतकºयांना अडचणीत आणणाºया सोयाबीन बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची करण्यात आले. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील शेतकºयांना सोयाबीनचे बोगस बियाणे देणाºया बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याने शेतकºयांना दुबार व तिबार पेरणी करावी लागली. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात कार्यवाहीचा अहवाल तीन दिवसात सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांना सभेत देण्यात आले. जिल्हा परिषद कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कृषी समितीच्या सभेला समितीचे सदस्य वसंतराव अवचार, लता गवई, संजय अढाऊ, अर्चना राऊत, दीपमाला दामोदर, अप्पू तिडके, योगीता रोकडे, कृषी विकास अधिकारी मुरली इंगळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

९ हजार शेतकरी लाभार्थी यादीला मंजुरी!
जिल्हा परिषद कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील शेतकºयांना ९० टक्के अनुदानावर बीटी कपाशी बियाणे वाटप करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. बियाणे वाटपासाठी ९ हजार १२ शेतकरी लाभार्थी यादीला कृषी समितीच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.

‘एसएओ’ अनुपस्थित!
जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या सभेला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) आणि त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कृषी विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित राहिल्याने कृषी समितीच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कृषी अधिकाºयांकडील ‘बीडीओ’चा प्रभार काढा!
जिल्ह्यातील पातूर, बार्शीटाकळी व तेल्हारा पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाºयांकडे असलेला गटविकास अधिकारी (बीडीओ) पदांचा अतिरिक्त प्रभार काढण्याचा ठराव कृषी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.