अखेर भारिप-बमसं ‘वंचित’मध्ये विलीन!

या विलीनीकरणामुळे गत दोन दशकांपासून असलेल्या भारिप-बमसंचे अस्तित्व आता संपणार आहे.

- राजेश शेगोकार 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘भारिप-बहुजन महासंघ’ या नावाने सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून राजकारणात ‘अकोला पॅटर्न’ निर्माण करून प्रस्थापित राजकीय पक्षांना पर्याय दिला होता. त्याच भारिप-बमसंचे अस्तित्व अधिकृतरीत्या शुक्रवारी संपुष्टात आले. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निर्माण करण्यात आलेल्या वंचित बहुजन आघाडीमध्ये भारिप-बमसं विलीन करण्यात आला असून, २० नोव्हेंबरपर्यंत प्रदेश कार्यकारिणी तर ३० नाव्हेंबरपर्यंत जिल्हा कार्यकारिणी गठित करण्यात येणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यानच अ‍ॅड. आंबेडकरांनी भारिप-बमसं ‘वंचित’मध्ये विलीन करणार, असे सूतोवाच केले होते; मात्र ‘वंचित’च्या जिल्हा कार्यकारिणीही त्यांनी गठित करून भारिप-बमसंचे अस्तित्व कायम ठेवले होते. विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ला मिळालेली मते ही ‘वंचित’ची ताकद वाढली असल्याचे स्पष्ट झाल्याने अखेर ८ नोव्हेंबर रोजी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये भारिप-बमसं विलीन करण्याची घोषणा त्यांनी मुंबईत केली आहे. या विलीनीकरणामुळे गत दोन दशकांपासून असलेल्या भारिप-बमसंचे अस्तित्व आता संपणार आहे.
अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी ‘सामाजिक अभियांत्रिकी’च्या माध्यमातून सत्ता मिळविण्याचा यशस्वी प्रयोग अकोल्यात केला. अकोला पॅटर्न नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रयोगाचे ‘भारिप बहुजन महासंघ’ हे राजकीय नाव होते. ८० च्या दशकात या प्रयोगाची सुरुवात झाली असली तरी १९९० ते २००४ पर्यंत या प्रयोगाने अकोल्यात सुवर्णकाळ अनुभवला. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचे एकहाती नेतृत्व अन् दलित समाजासोबत अठरापगड जातींची बांधलेली मोट, यामुळेच अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा अशा प्रत्येक ठिकाणी त्यांना यश अनुभवता आले. अकोला जिल्हा परिषदेत दोन दशकांपासून सत्ता स्थापन करण्यात त्यांना यश आले. मखराम पवार, दशरथ भांडे, रामदास बोडखे, हरिदास भदे, बळीराम सिरस्कार असे आमदारही विधानसभेत पोहोचले; मात्र अ‍ॅड. आंबेडकर हे स्वत: १९९९ नंतर सलग लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत. २०१८ मध्ये त्यांनी वंचित बहुजन आघाडी स्थापन करून अठरापगड जातींच्या अस्मितेला फुंकर घालून धनगर, माळी, भटके अशा विविध प्रवर्गाच्या परिषदा घेऊन बहुजन मतांचा जागर एकीकडे केला, तर दुसरीकडे कोरेगाव भीमा प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत दलितांची मते अन् मने एकवटण्याचाही प्रयोग केला. या प्रयोगांमुळे आंबेडकरांचे राजकीय वजन वाढले होते अन् वंचित बहुजन आघाडीचा जन्म झाला. लोकसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ने चक्क एमआयएमसारख्या आक्रमक पक्षासोबम मैत्री करून निवडणूक लढविली; मात्र एमआयएमचा एक खासदार विजय झाला अन् अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या झोळीत केवळ मतांची टक्केवारी वाढली. ‘वंचित’ ही भाजपाची ‘बी टीम’ आहे इथपासून तर आतातरी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी भाजपाविरोधात महाआघाडी निर्माण करून आव्हान देण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली. ‘वंचित’च्या माध्यमातून आंबेडकरांचे उपद्रवमूल्य सिद्ध झालेच होते.
त्यामुळे विधानसभेत अशी महाआघाडी निर्माण होऊन उपयुक्तमूल्य सिद्ध होणार का, अशी चर्चा रंगत असतानाच ‘वंचित’चा मित्रपक्ष असलेल्या एमआयएमनेही काडीमोड घेतला व ‘वंचित’ने एकाकी झुंज देत विधानसभा लढविली. या निवडणुकीत ‘वंचित’च्या हाती एकही जागा लागली नाही. विधानसभेतील त्यांचे अस्तित्व शून्य ठरले. ‘वंचित’ला संख्यात्मक यश मिळाले नसले तरी गुणात्मकरीत्या ‘वंचित’ने अनेक विधानसभा मतदारसंघांत दुसºया क्रमांकाची मते मिळविली आहेत. त्यामुळे आगामी राजकीय वाटचाल ‘वंचित’च्याच माध्यमातून होणार असून, आगामी जिल्हा परिषद निवडणूक ही महत्त्वाची परीक्षा ठरणार आहे.