अखेर बाजार समितीचे सचिव माळवे निलंबित !

अकोट : येथील बाजार समितीमध्ये १६ लाख १९ हजार ७८५ रुपयांच्या निधीचा अपहारप्रकरणी सचिव राजकुमार माळवे व लेखापाल मंगेश बोंद्रे यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात पोलीस स्टेशनने दिलेले पत्र व प्रशासक मंडळाच्या सभेतील ठरावानुसार सचिव पदावरून राजकुमार माळवे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाचा आदेश मुख्य प्रशासक राजेंद्र पालेकर यांनी बजावला आहे.

बाजार समितीमध्ये हिशेब ठेवण्याच्या देखरेख व नियंत्रणात्मक कामाकडे माळवे यांनी दुर्लक्ष केले, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बाजार समितीच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची व प्रशासकीय कामे बिनचूक करून घेण्याची जबाबदारी सचिव यांच्यावर होती, परंतु ती जबाबदारी पार पाडण्यास कसूर केल्यामुळे प्रशासकीय कार्यवाही करून विभागीय चौकशी करणे क्रमप्राप्त झाले आहे, परंतु सचिव या नात्याने आपणास बाजार समितीचे अभिलेख सहजपणे प्राप्त होऊ शकतात. त्यामुळे बाजार समितीच्या कार्यालयीन अभिलेखात हस्तक्षेप, फेरबदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे बाजार समितीत विनापरवानगी अनुपस्थितीत हे कृत्य बाजार समितीच्या हितास बाधा पोहोचविणारे आहे. या कृत्यामुळे बाजार समितीचे नुकसान झालेले असल्याने व अपहार प्रकरणाने बाजार समितीची प्रतिमा मलिन झाल्याने प्रशासक मंडळाने घेतलेल्या सभेतील ठरावानुसार निलंबनाचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार सचिव राजकुमार माळवे यांना निलंबित करून निलंबनाच्या कालावधीत चोहोट्टा बाजार येथील उपबाजार समितीच्या कार्यालयात दैनंदिनरीत्या उपस्थित राहावे, असे कळविण्यात आले आहे.

एक महिन्यापासून गैरहजर; दाखवा नोटीस

अकोट बाजार समितीचे सचिव राजकुमार माळवे हे गत एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही बाजार समितीत विनापरवानगीने अनुपस्थित आहेत. ही प्रशासकीयदृष्टीने अनुचित व गंभीर आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. १६ जून ते २१ जूनपर्यंत माळवे यांनी वैद्यकीय रजेचा अर्ज पाठविला, परंतु त्यासोबत कोणतेही वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडले नव्हते. त्यावर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून बाजार समितीत तत्काळ उपस्थित होऊन परवाना नूतनीकरण अर्ज निकाली काढणे व इतर कामकाज पूर्ण करावे, यात कसूर केल्यास प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देशित केले होते. कारणे दाखवा नोटीसला कुठल्याही प्रकारचे उत्तर न देता सचिव माळवे तब्बल एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊनही गैरहजर आहेत.