अखेर अंगणवाड्यांमध्ये बचत गटांकडून ‘टीएचआर’ पुरवठा

महिला व बालकल्याण विभागाने महाराष्ट्र स्टेट कॉ-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला कच्चे धान्य पुरवठ्याचा आदेश दिला.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : गत पाच वर्षांत सतत ठरावीक महिला औद्योगिक संस्था, मंडळांना अंगणवाडीतील बालकांसाठी ‘टीएचआर’ पुरवठ्याचे काम दिल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासनाला राज्यातील महिला बचत गटांची आठवण आली आहे. अंगणवाड्यांमध्ये गरम ताजा आहार व टीएचआर पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश ८ आॅगस्ट रोजी राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने दिला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्च रोजी आदेश दिल्यानंतरही टीएचआर पुरवठ्याचे काम महाराष्ट्र राज्य को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला देत त्या कामापासून महिला बचत गटांना सहा महिने दूर ठेवण्याचा प्रतापही या विभागाने आधीच केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये बालके, गरोदर, स्तनदा माता, तीव्र कमी वजनाच्या बालकांना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाचा आहार (टीएचआर) पुरवठा करण्यासाठी सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यासाठी आधी तीनच संस्थांना पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. त्यानंतर एप्रिल २०१३ मध्ये जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून राज्यातील ५५३ पैकी ३५२ प्रकल्पांत स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाकडून टीएचआर पुरवठा सुरू झाला. त्यानंतर पुढील निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती ठरविण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने अहवाल दिला. त्या अहवालाला २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्याचवेळी यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ एप्रिल २०१७ रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये ३५२ प्रकल्पांत ज्या महिला बचत गट, मंडळ, संस्थांना कामे देण्यात आली, त्यांची मुदत ३० एप्रिल २०१७ पूर्वी किंवा अखेरपर्यंत संपत असल्यास त्या संस्थांची कामे तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून मार्च २०१६ मध्ये राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत निवड झालेल्या १८ संस्थांना तातडीने पुरवठा आदेश देण्यात आला. राज्य शासनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्च २०१९ रोजी अंतिम निर्णय देत त्या १८ संस्थांची कामे रद्दचा आदेश दिला. त्यावेळीच महिला बचत गटांना ही कामे देण्याची प्रक्रिया सुरू न करता महिला व बालकल्याण विभागाने महाराष्ट्र स्टेट कॉ-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला कच्चे धान्य पुरवठ्याचा आदेश दिला. आता बचत गटांचे काम सुरू होईपर्यंत फेडरेशनकडूनच काम होणार आहे.

यापूर्वी टिएचआर पुरवठा करणाऱ्या संस्था
राज्यातील शहरी, ग्रामीण प्रकल्पात पुरवठा करण्यासाठी १८ महिला गट, संस्थांची निवड करण्यात आाली होती. त्या संस्थांना जिल्हा, महापालिका क्षेत्रात कामे देण्यात आली. त्यामध्ये साळेश्वरी वुमन अ‍ॅण्ड चाइल्ड डेव्ह. सोसायटी, परभणी, अमृत बचत गट-धुळे, स्त्री आधार मंडळ-पुणे, मोरेश्वर, जगदंबा-जालना, आशा-औरंगाबाद, सिद्धकला-सांगली, नीलाक्षी-सांगली, व्यंकटेश्वरा सहकारी संस्था, जागृती, मारिया, स्त्री आधार-लातूर, गौरी-बसमत, रेणुका माता-कन्नड, भक्ती-हिंगोली, महालक्ष्मी महिला गृहउद्योग-नांदेड, महाराष्ट्र महिला सहकारी-धुळे.