शास्ती वसुलीच्या नावाखाली अकाेलेकरांची आर्थिक पिळवणूक

शहरातील विकासकामांसाठी शासनाकडून प्राप्त निधीत आर्थिक हिस्सा जमा करता यावा, या उद्देशातून सत्ताधारी भाजपने प्रशासनाच्या आडून मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ केली. त्याचे परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना भाेगावे लागत असून, सुरुवातीपासून अवाच्या सव्वा टॅक्सवाढीला शिवसेनेने तीव्र विराेध केल्याची माहिती राजेश मिश्रा यांनी दिली. काेराेनाच्या संकटामुळे अनेकांचे लहान- माेठे उद्याेग,व्यवसाय विस्कळीत झाले. गरीब कुटुंबांची वाताहात झाली असली तरी याचे सत्ताधाऱ्यांना कवडीचेही साेयरसुतक नसल्याची टीका गटनेता मिश्रा यांनी केली. प्रशासनाकडून शास्ती अभय याेजनेला ठेंगा दाखवल्यानंतर शिवसेनेच्या प्रखर विराेधामुळेच सत्ताधारी भाजपला शास्ती माफी अभय याेजनेचा प्रस्ताव मंजूर करावा लागला. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाकडे पाठवणे क्रमप्राप्त हाेते. ताे अद्यापही सत्ताधाऱ्यांकडेच पडून असल्याचा आराेप राजेश मिश्रा यांनी केला. त्यामुळे आजही प्रशासनाकडून दाेन टक्के शास्ती लागू केली जात असल्याची माहिती मिश्रा यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला सेनेच्या नगरसेविका मंजूषा शेळके, नगरसेवक गजानन चव्हाण, संघटक संताेष अनासने, तरुण बगेरे, योगेश अग्रवाल, विजय परमार, याेगेश गिते, मुन्ना गिते आदी उपस्थित हाेते.

...तर ३ ऑक्टाेबरपासून पुन्हा आंदाेलन

शहरात दर्जाहीन विकासकामांचा गवगवा करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपकडून अकाेलेकरांच्या डाेळ्यांत धुळफेक केली जात आहे. सत्तापक्ष व प्रशासनाने शास्ती अभय याेजनेची अंमलबजावणी सुरू न केल्यास येत्या ३ ऑक्टाेबरपासून सेना स्टाइल आंदाेलन सुरू करण्याचा इशारा राजेश मिश्रा यांनी दिला.