शेतकऱ्यांच्या घरातील तूर-हरभऱ्याचा साठा शोधणार!

शेकडो शेतकऱ्यांच्या घरात ही दोन्ही प्रकारची धान्ये अद्यापही पडून आहेत.

अकोला : नाफेडद्वारे तूर, हरभऱ्याच्या खरेदीचा वेग पाहता जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या घरात ही दोन्ही प्रकारची धान्ये अद्यापही पडून आहेत. हमीभावाने खरेदीसाठी शासनाने घातलेल्या मर्यादेमुळे हा प्रकार घडला आहे. काहींना नोंदणी करूनही क्रमांक न मिळाल्याने त्यांचे धान्य विक्रीविना पडून आहे. शेतकºयांची ही समस्या पाहता जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या घरात तूर व हरभऱ्याचा किती साठा आहे, याची अचूक माहिती घेण्यासोबतच त्या साठ्याचे जिओ टॅगिंगसह फोटो काढण्याची मोहीम कृषी विभागाने सुरू केली आहे. दोन दिवसांत ही माहिती गोळा करण्याचा आदेश अधीक्षक कृषी अधिकारी मोहन वाघ यांनी दिला आहे. २३ मार्चपासून लॉकडाउन असल्याने सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. त्यातच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येही धान्य खरेदी बंद होती. शासनाकडून नाफेडद्वारे होत असलेली तूर, हरभऱ्याची खरेदीही सुरूच झाली नव्हती. या प्रकाराने शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला. शेतात पिकलेले धान्य घरातच पडून असल्याने आर्थिक कोंडी झाली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने तूर, हरभरा खरेदी सुरू केली; एकरी उत्पन्न मर्यादा यामुळे हजारो शेतकºयांना त्यांच्याकडे असलेली तूर, हरभरा नोंदणीनंतरही नाफेडला विक्री करता आला नाही. धान्याच्या खरेदीबाबत उपाययोजना करण्यासाठी कृषी विभागाला पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्याच्या प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांकडे शिल्लक असलेल्या तूर, हरभºयाच्या साठ्याची माहिती गोळा केली जात आहे. त्यासाठी अधीक्षक कृषी अधिकारी मोहन वाघ यांनी २२ मे रोजी आदेश दिला आहे


जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश : २६ मेपर्यंत अहवाल सादर करा!
आॅनलाइन नोंदणी केल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या घरात पडून असलेल्या शेतमालाचे छायाचित्र काढून गावपातळीवरील कर्मचाºयांच्या पथकामार्फत माहिती संकलित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी शुक्रवारी दिला असून, वस्तुस्थितीचा अहवाल २६ मेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले.
आॅनलाइन नोंदणी केल्यानंतर कापूस, तूर व हरभरा जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या घरात पडून असलेल्या शेतमालाची माहिती संकलित करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी २१ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीत दिले होते.
यासंदर्भात वस्तुस्थितीचा अहवाल २६ मेपर्यंत सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांना दिला.