पुढच्या वर्गासाठीही भरमसाट शुल्क!

शाळांकडून नियम धाब्यावर : शिक्षण विभागाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष

नितीन गव्हाळे - अकोला
पालकांकडून शुल्क वसुलीची एकही संधी न सोडणाऱ्या खासगी विनाअनुदानित शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क वसुली सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात जाणाऱ्या विद्यार्थ्याकडून पुढील वर्गातील प्रवेशासाठी दहा ते पंधरा हजार रुपये शुल्क आकारले जात आहे. यातील अनेक शाळा तर पालकांना प्रवेशाची पावतीही देत नसल्याचा गंभीर प्रकार घडत आहे.
एका वर्गातून दुसऱ्या वर्गात जाणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या पालकाकडून दरवर्षी १0 ते २0 हजार रुपये उकळले जात आहेत. अ‍ॅडमिशन कन्फर्मेशनच्या नावाखाली पालकांची लूट सुरू असून, या अनैतिक वसुलीकडे प्राथमिक शिक्षण विभागाचेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. ज्या शाळा अशा प्रकारचे शुल्क आकारत आहेत, त्या शाळांचे शुल्क पत्रक पाहिल्यास त्यामध्ये अनेक कॉलम असे असतात की त्यामध्ये नावांखाली विनाकारण शुल्क आकारले जाते. कोणतेही कारण समोर करून वसुली केली जात आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी शासन पातळीवर अनेक योजना राबविल्या जातात; परंतु इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि इतर शाळा या मात्र मनमानी करीत आहेत. आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्याने पैसे भरून पुढच्या वर्गात प्रवेश निश्चित केला नाही, तर त्या जागी बाहेरच्या विद्यार्थ्याला प्रवेश देऊन आपल्याच शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार अनेक शाळांमध्ये सुरू आहे. अशा नफेखोरी करणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी संतप्त पालकवर्गाकडून होत आहे.

पालकांच्या तक्रारींचे होत नाही निराकरण
वर्ग कसे असावेत, शाळेला मैदान असावे, प्रयोगशाळा, लॅब तसेच संगणक कक्ष याबाबत शिक्षण विभागाचे काही नियम आहेत; परंतु अनेक शाळांकडे साधनसामग्रीचा अभाव असतानाही पालकांकडून मात्र भरमसाट शुल्क वसूल केले जाते. पालकांच्या तक्रारींचे कोणतेही निराकरण न करता प्रश्न मांडणाऱ्या पालकांना जमत नसेल तर पाल्याला शाळेतून घेऊन जा, अशी सरळ धमकीच दिली जाते.

शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होईल का?
विद्यार्थी व पालकांनी शाळेतूनच किंवा ठरावीक दुकानांमधूनच पुस्तके, वह्या, शालेय गणवेश व इतर साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करणाऱ्या शाळांवर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी कराव्यात, असेही स्पष्ट केले; परंतु यंदा प्राथमिक शिक्षण विभाग शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दप्तरांच्या ओझ्यांची काळजी कुणाला ?
शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच शालेय शिक्षण विभागाने सर्व परीक्षा मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळा तसेच केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या शाळांना दप्तराचे ओझे कमी करण्याची आठवण करून दिली आहे. बहुतांश शाळा या आपल्याच शाळेतून किंवा ठरावीक दुकानांमधून विद्यार्थ्यांना पुस्तके, वा खरेदी करण्याची सक्ती करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हाती मोठी यादी सोपविली जाते. दप्तराचे ओझे चिमुकल्यांच्या पाठीवर लादणाऱ्या शिक्षण संस्था दप्तराच्या ओझ्याची काळजी करीत नाहीत.

पुढील वर्गासाठी डोनेशन घेतल्या जात असेल तर ते चुकीचे आहे. पालकांनी शाळेविरुद्ध आमच्याकडे तक्रार करावी आणि कोणतीही शाळा पालकांना शाळेतून किंवा ठरावीक दुकानातून पुस्तके, वह्या, शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती करीत असेल तर आम्ही शाळांवर कारवाई करू. तसे आदेशच प्राप्त झाले आहेत.
-प्रशांत दिग्रसकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी