घरकुलाच्या प्रथम हप्त्यात कपातीने लाभार्थी भांबावले!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 16, 2018 12:13 PM2018-12-16T12:13:53+5:302018-12-16T12:14:15+5:30
अकोला : प्रधानमंत्री आवास योजनेसह विविध घरकुलांची कामे सुरू करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या पहिल्या हप्त्याच्या रकमेत दहा हजारांची कपात करून केवळ १५ हजार रुपये दिले जात आहेत.
अकोला : प्रधानमंत्री आवास योजनेसह विविध घरकुलांची कामे सुरू करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या पहिल्या हप्त्याच्या रकमेत दहा हजारांची कपात करून केवळ १५ हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यातून जोत्यापर्यंतचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील हप्ता देण्याचा पवित्रा शासनाने घेतल्याने राज्यातील हजारो लाभार्थी भांबावले आहेत. २०१८-१९ मध्ये निवड झालेल्या लाभार्थींना पहिल्या हप्त्याची रक्कम १५ हजार रुपये खात्यात टाकणे सुरूही झाले आहे.
देशभरात २०२२ पर्यंत सर्वांनाच घरे, या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींची संख्या निश्चित झालेली आहे. त्या संख्येनुसार सर्वांनाच घरे देण्याचे आव्हान आता शासनापुढे आहे. सर्वेक्षणानुसार घरकुलासाठी अकोला जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. त्यातील हजारो लाभार्थी अद्यापही वंचित आहेत.
त्यातच आता २०१८-१९ मध्ये निवड झालेल्या लाभार्थींना घरकुलाचे हप्ते देताना रकमेतही कपात करण्यात आली आहे. पहिल्या हप्त्याची रक्कम सपाट प्रदेशात १५ हजार, तर डोंगराळ भागात २० हजार रुपये देण्यात येत आहेत.
- चार हप्त्यात मिळेल रक्कम!
सपाट प्रदेशात १५ हजार रुपयांत जोते पूर्ण केल्यानंतर दुसरा हप्ता ४५ हजार, लिंटेल पूर्ण केल्यानंतर ४० हजार रुपये, शौचालयासह घरकुल पूर्ण केल्यानंतर २० हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
- वाळूच्या ट्रकची किंमत १२ हजार
शासनाने जोते पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या रकमेतून लाभार्थी केवळ एक वाळूचा ट्रक खरेदी करू शकतात. इतर साहित्य उधारित घेऊन जोते पूर्ण करण्याची वेळ शासनाने गरीब लाभार्थींवर आणली आहे. त्यातच गरीब लाभार्थींना उधारीतही साहित्य मिळत नसल्याने ते भांबावले आहेत.
- गावांमध्ये दलाल सक्रिय
रमाई आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे आमिष देऊन गावांमध्ये १० ते १५ हजार रुपये उकळणारे दलाल सक्रिय आहेत. त्यामध्ये काही ग्रामपंचायतींचे सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवकही मागे नाहीत. त्यांना हाताशी धरून काही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांनी मंजूर घरकुलाची संख्या ठरवून दिली. या प्रकाराने अधिकारीही रक्कम उकळण्यासाठी दलालांना प्रवृत्त करीत असल्याचीही माहिती आहे.