पाच महामंडळांच्या कर्जासाठी ठोक हमी

प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा मार्ग मोकळा!

संतोष येलकर/अकोला
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राज्यातील पाच महामंडळांना राष्ट्रीय महामंडळांकडून कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी ठोक हमी देण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला. त्यामुळे महामंडळांकडे प्रलंबित असलेल्या मागासवर्गीय लाभार्थ्यांच्या कर्ज प्रकरणांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तींची रोजगाराच्या माध्यमातून उन्नती व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत पाच महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ इत्यादी महामंडळांचा समावेश आहे. या महामंडळांमार्फत राज्य व राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजना राबविल्या जातात. राज्यातील महामंडळांना राष्ट्रीय महामंडळांकडून कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन दिला जातो; मात्र राज्यातील पाचही महामंडळांना देण्यात आलेल्या कर्ज हमीचा कालावधी संपुष्टात आल्याने, राष्ट्रीय महामंडळांकडून राज्यातील महामंडळांना कर्ज स्वरुपात निधी देणे बंद करण्यात आले. राष्ट्रीय महामंडळांकडून निधी उपलब्ध झाला नसल्याने, राज्यातील महामंडळांकडे मोठय़ा प्रमाणात कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कर्ज प्रकरणे प्रलंबित असल्याने,लाभार्थ्यांंमध्ये असंतोष असून त्या पृष्ठभूमीवर पाचही महामंडळांना राष्ट्रीय महामंडळांकडून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी २५७.९२ कोटी रुपयांची ठोक हमी देण्याचा निर्णय राज्य शासनामार्फत ६ डिसेंबर रोजी घेण्यात आला. शासनाकडून हमी देण्यात आली असल्याने, राष्ट्रीय महामंडळांकडून राज्यातील महामंडळांना कर्ज स्वरुपात निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील महामंडळांकडे प्रलंबित असलेली लाभार्थ्यांंची कर्ज प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महामंडळांसाठी शासनाकडून देण्यात आलेली कर्ज हमी!
महामंडळ                                                            रक्कम (कोटी)
महात्मा फुले मागसवर्ग विकास महामंडळ                                  ६0.५२
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ                             0७.0५
संत रोहिदास चर्मोद्योग/ चर्मकार विकास महामंडळ                      ३१.१५
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती/भटक्या जमाती विकासमहामंडळ      २८.२0
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग व विकास महामंडळ                        ७0.५0
.............................................
                                                                  एकूण                     २५७.९२

*कर्ज उचलण्याची मुदत एक वर्ष!
शासनामार्फत देण्यात आलेल्या हमीवरील २५७ कोटी ९२ लाख रुपयांचे कर्ज उचलण्याची मुदत एक वर्षापर्यंंत वैध राहणार आहे. या कालावधीत महामंडळांना दिलेल्या हमी रक्कमेच्या र्मयादेतच कर्जाची उचल करावी लागणार आहे.