भाजपचे नेते ‘धडा’ घेणार तरी कधी?

फोर-जी प्रकरणात अभय कुणाला ?, करवाढीच्या मुद्यावरही तोंडघशी

- राजेश शेगोकार

अकोला : अकोल्याचे गेल्या दोन दशकांचे राजकारण पाहता भाजपाने एकहाती वर्चस्व निर्माण केल्याचे स्पष्ट होते. महापालिकेत एकहाती सत्ता आणल्याने भाजपाच्या बाहूमध्ये आत्मविश्वास निर्माण झाला अन् लोकसभेतील विजयाने या आत्मविश्वासचे रूपांतर अतिआत्मविश्वासात झाल्याने विधानसभा निवडणूक आम्ही एकतर्फी जिंकू, असे दावे जाहीरपणे केले जाऊ लागले; मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये भाजपाला विजयासाठी कुंथावे लागले हे स्पष्ट झाले. खरे तर ही स्थिती म्हणजे भाजपाच्या विरोधात वाढल असलेल्या नाराजीचे प्रतिक होते मात्र त्याचा अंदाज पक्षाला आला नाही त्यामुळेच  जिल्हा परिषदेत मिशन ३५ राबवून नवीन पाईप लाईन टाकण्याचेही स्वप्न सुद्धा दिवास्वप्न  ठरले. भाजपासाठी खरे तर हा धक्काच आहे मात्र त्याही पेक्षा भाजपाच्या प्रतिमेला महापालिकेतील अनेक घोळांमुळे धक्के बसत आहेत. महापालिकेत सुरू असलेला सावळा गोंधळ नेत्यांकडूनही बेदखल होत असेल तर भाजपा ‘धडा घेणार तरी कशावरून असा प्रश्न उपस्थित होणे सहाजीकच आहे. 
   महापालिकेत भाजपाची एकहाती सत्ता आल्यानंतर पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन अकोलेकरांना मिळेल अशी अपेक्षा नागरिकांची होती. सुरवातीचे काही दिवस विकास कामांच्या नियोजन व भूमिपूजनात गेल्यावर ही अपेक्षा फलद्रुप होत असल्याचा आनंदही अनेकांना झाल्या मात्र नवलाईचे नऊ दिवस संपल्यावर एक-एका प्रकरणात महापालिकेतील भाजपाच्या सत्तेची लक्तरे वेशीवर टांगल्या जाऊ लागली. हे सर्व आता उगाळण्याचे कारण इतकेच की सरत्या आठवडयात मालमत्ता करवाढ अन् फोर-जी केबल कंपनीच्या बेताल कारभारावर महापालिका तोंडघशी पडल्याचे समोर आले आहे.  
गेल्या दोन वर्षांपासून शहराच्या कानाकोपºयात खोदकाम करून भूमिगत केबल टाकू न धुमाकूळ घालणाºया मोबाइल कंपन्यांचे पितळ उघडे पडले मात्र या निमित्ताने खरे तर महापालिकाच उघडी पडली आहे.  एवढा सारा सावळा गोंधळ  प्रशासन व सत्ताधारी भाजपच्या संमतीशिवाय होऊ शकतो यावर विश्वास तरी कोण ठेवणार?  केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या समोर झालेल्या बैठकीत  केबल कंपनीचे अधिकारी अनधिकृत केबल प्रकरणी ‘व्हेंडर’कडून चूक झाल्याचे मान्य करतात मात्र पुढे काहीच होत नाही. तो व्हेंडर सत्ताधाºयांचा नातेवाईक लागुन गेला की काय?
असाच प्रकार शौचालय बांधकामांचा ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत वैयक्तिक  शौचालयांची उभारणी करताना महापालिकेने ‘जिओ टॅगिंग’ला पायदळी तुडवित सर्व निकष, नियमांना धाब्यावर बसविले. त्यामुळे आता  ‘जिओ टॅगिंग’न करताच बांधण्यात आलेल्या १९ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. कहर म्हणजे मनपाने आजवर २९ कोटींचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे. या गोंधळाचा निकाल लागत नाही तोच न्यायालयाने महापालिकेची करवाढच नियमबाहय ठरवून आणखी एक झटका दिला आहे.
  मनपाने २०१५-१६ मध्ये ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर करून तो मंजूर केला होता. या करवाढीला अकोल्यातून मोठा विरोध झाला. सत्ताधारी पक्षाचेही नगरसेवक नाराज होते तर शिवसेना, काँग्रेस, भारिप-बमसंने आंदोलने करून या विरोधात नाराजी व्यक्त केली होती मात्र भाजपाने विकासाच्या बागुलबुवा उभा करत केवळ बहूमताच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबून करवाढ जनतेच्या माथी मारली ही करवाढच न्यायालयात रद्द झाली. महापालिका प्रशासनाने २००२ ते २०१७ या कालवधीत लागू केलेल्या जुन्या दरानुसार कर आकारणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला दिले आहेत त्यामुळे आता महापालिकेला बॅकफुटवर यावे लागले आहे. 
    एकीकडे गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंची सर्व सत्ता भाजपाला देणाºया अकोलेकरांच्या विश्वालाच अशा प्रकरणांमुळे तडा जात असल्याचे नेत्यांच्या लक्षात तरी कधी येणार ?

 

भाजपासाठी  हा धक्काच

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये भाजपाला विजयासाठी कुंथावे लागले हे स्पष्ट झाले. खरे तर ही स्थिती म्हणजे भाजपाच्या विरोधात वाढत असलेल्या नाराजीचे प्रतिक होते मात्र त्याचा अंदाज पक्षाला आला नाही त्यामुळेच  जिल्हा परिषदेत मिशन-३५ राबवून नवीन पाईप लाईन टाकण्याचेही स्वप्न सुद्धा दिवास्वप्न  ठरले. भाजपासाठी खरे तर हा धक्काच आहे मात्र त्याही पेक्षा भाजपाच्या प्रतिमेला महापालिकेतील अनेक घोळांमुळे धक्के बसत आहेत. महापालिकेत सुरू असलेला सावळा गोंधळ नेत्यांकडूनही बेदखल होत असेल तर भाजपा ‘धडा घेणार तरी कशावरून असा प्रश्न उपस्थित होणे सहाजीकच आहे.