फोर-जी प्रकरणाला सुरुंग; कंत्राटी उपअभियंत्याची कंपनीसोबत ‘सेटिंग’

देशातील नामवंत मोबाइल कंपन्यांनी सादर केलेल्या अपूर्ण दस्तऐवजाच्या पडताळणीसाठी बांधकाम विभागाकडून निव्वळ ‘टाइमपास’ केला जात आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

अकोला: महापालिका प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांनी चुना लावणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांवर ठोस कारवाईसाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू करताच कंपन्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. मनपा प्रशासनाचे मीठ खाणाºया बांधकाम विभागातील एका कंत्राटी उपअभियंत्याने आजपर्यंत प्रशासनाने कोणत्या हालचाली केल्या आणि पुढे कोणती कारवाई प्रस्तावित केली, याची इत्थंभूत खबरबात काही नामवंत कंपन्यांच्या स्थानिक व्यवस्थापकांकडे पोहोचविल्याची धक्कादायक माहिती आहे. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, देशातील नामवंत मोबाइल कंपन्यांनी सादर केलेल्या अपूर्ण दस्तऐवजाच्या पडताळणीसाठी बांधकाम विभागाकडून निव्वळ ‘टाइमपास’ केला जात आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
राज्य शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानगीचा दावा करणाºया देशातील नामवंत मोबाइल कंपनीसह इतर मोबाइल कंपन्यांनी महापालिका प्रशासनाची दिशाभूल आणि कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे. शासनाच्या महानेट प्रकल्प अंतर्गत फोर-जी सुविधेसाठी फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकणाºया स्टरलाइट टेक कंपनीच्या खोदकामादरम्यान रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीचे केबल व चक्क पाच-पाच पाइप मनपा प्रशासनाच्या तपासणीत आढळून आले आहेत. हा प्रकार ध्यानात येताच मनपा प्रशासनाने शहरात विविध ठिकाणी खोदकाम केले असता, मोबाइल कंपन्यांचे पितळ उघडे पडले आहे. या प्रकरणाची दखल घेत केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी १० जानेवारीच्या आढावा बैठकीत मोबाइल कंपन्यांच्या कामावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली होती.

कंपन्यांनी संधी गमावली!
 केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी आढावा बैठकीत मोबाइल कंपन्यांचे केबल खंडित करण्यापूर्वी त्यांना परवानगीचे दस्तऐवज सादर करण्यासाठी संधी देत १६ जानेवारी रोजी मनपा आयुक्तांना बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. १६ जानेवारी रोजी आयुक्तांच्या दालनात देशातील नामवंत कंपनीच्या ‘आरओडब्ल्यू’च्या उपाध्यक्षांनी कंपनीने शहरात अनधिकृत केबल टाकल्याची कबुली दिली होती; परंतु मनपाच्या परवानगीची कागदपत्रे सादर केली नाहीत, हे विशेष. अर्थात, केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी दिलेली संधी कंपन्यांनी गमावल्याचे समोर आले.

कागदपत्रांची पूर्तता केली पण...
 मनपा आयुक्तांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत मोबाइल कंपन्यांनी परवानगीचे दस्तऐवज सादर करण्यासाठी सायंकाळपर्यंतचा अवधी मागितला. त्यानंतर १७ जानेवारी रोजी जाणीवपूर्वक सायंकाळी उशिरा कागदपत्रे सादर केली. त्याची शनिवारी बांधकाम विभागाने पडताळणी केली असता, ते अपूर्ण असल्याची माहिती आहे.

उपअभियंत्याची हकालपट्टी होणार का?
 मनपाचे मीठ खाऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाºया बांधकाम विभागातील एका कंत्राटी उपअभियंत्याने ‘दक्षिणा’ घेऊन आजवर प्रशासनाने केलेल्या प्रत्येक कारवाईची एका नामवंत मोबाइल कंपनीला इत्थंभूत माहिती पोहोचविली. प्रशासनाच्या प्रत्येक हालचालीवर कंपनीचा अप्रत्यक्ष ‘वॉच’ असल्याने संबंधित कंत्राटी उपअभियंत्याची आयुक्त संजय कापडणीस हकालपट्टी करतील का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.