अकोला जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेचे चार हजार घरकुल

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत शासनाने आता चार हजार घरकुले मंजूर केली. त्याचे तालुकानिहाय वाटप झाले आहे.

अकोला : आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणात पुढे आलेल्या आकडेवारीनुसार ‘२०२२ पर्यंत सर्वांनाच घरे’ ही घोषणा पूर्ण करण्याचे आव्हान शासनापुढे उभे ठाकले आहे. त्याचवेळी लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत चालू वर्षी देण्यात आलेल्या घरकुलांची संख्या ५० टक्केच असल्याने ठरलेल्या कालावधीत सर्वांनाच घरकुले मिळतील, ही शंका यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
देशभरात २०२२ पर्यंत सर्वांनाच घरे, या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींची संख्या निश्चित झाली आहे. त्या संख्येनुसार सर्वांनाच घरे देण्याचे आव्हान आता शासनापुढे उभे ठाकले आहे. सर्वेक्षणानुसार घरकुलासाठी अकोला जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात त्यापैकी ८,४२६ घरकुलांचा लक्ष्यांक देण्यात आला. त्यातील घरकुलासाठी मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी वंचित आहेत. त्यांच्याकडे जागा नसल्याने मंजूर असलेल्या घरकुलांची संख्या केवळ कागदावरच आहे. त्यातच गेल्यावर्षीच्या तुलनेत शासनाने आता चार हजार घरकुले मंजूर केली. त्याचे तालुकानिहाय वाटप झाले आहे.

- गावांमध्ये लाभार्थी सर्वेक्षण सुरू
घरकुल योजनेसाठी पात्र लाभार्थी यादी जातीनिहाय सर्वेक्षणातील प्रपत्र ‘ब’ मध्ये आधीच तयार आहे. सर्वसाधारणसह इतरही लाभार्थींसाठी असलेली प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थींची नावे नमुना ‘ड’ मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्येक गावात सर्वेक्षण झाले आहे.
- मालकीच्या जागेसाठी अडणार लाभ
रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही. शेकडो लाभार्थी शासकीय जागेत राहतात. पूर्वी इंदिरा आवास योजनेतील घरकुलांमध्ये राहतात, त्यांनाही मालकीच्या जागेचा पुरावा मिळत नसल्याने वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावातील शेकडो लाभार्थी वंचित असल्याने जिल्ह्यातील संख्या हजारो आहे. सर्वेक्षणानंतरही त्यांना घरकुल मिळेल की नाही, ही बाब शंकास्पद आहे.
- उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली!
ग्रामीण भागात रमाई आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने उत्पन्न मर्यादा ठरवून दिली होती. त्यानुसार १ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या लाभार्थींची निवड केली जात होती; मात्र तरीही सर्वेक्षण यादीत असलेले पात्र लाभार्थी वंचित होते. त्यांना लाभ मिळण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवून ती १ लाख २० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
- गावांमध्ये दलाल सक्रिय
रमाई आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचे आमिष देऊन गावांमध्ये १० ते २५ हजार रुपये उकळणारे दलालही सक्रिय झाले आहेत. त्यामध्ये काही प्रमाणात ग्राम पंचायतीचे सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवकही मागे नसल्याची उदाहरणे आहेत. काही पंचायत समितीमध्ये तर गटविकास अधिकारीच संबंधितांना घरकुल मंजुरीची संख्या देऊन रक्कम उकळण्यासाठी प्रवृत्त करीत असल्याचीही माहिती आहे.