जिल्हा परिषदेचे चार कर्मचारी रडारवर

शोध मोहिमेत वित्त व शिक्षण विभागाचे मिळून ४ कर्मचारी कारवाईच्या रडारवर आहेत.

अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जमातींची जातवैधता नसलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता सेवेतून कमी केले जाणार आहे. त्यासाठी राबवलेल्या शोध मोहिमेत वित्त व शिक्षण विभागाचे मिळून ४ कर्मचारी कारवाईच्या रडारवर आहेत. तर जिल्हा परिषदेने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये बडतर्फ केलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानंतर घेतला जाईल, असे समिती प्रमुख उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांनी सांगितले आहे.
बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर करून नोकरी आणि शैक्षणिक पदवी मिळविणाºयांच्या अधिकारी-कर्मचाºयांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांवर नोकरी प्राप्त करणाºयांची जातवैधता प्राप्त करून घेणे, त्याची सत्यता पडताळणी तातडीने करण्याचा आदेश राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिला. त्यानुसार शासकीय सेवेत राखीव जागेवर नियुक्ती प्राप्त झालेले तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सातत्याने आवाहन करूनही ते प्रमाणपत्र सादर न करणाºयांना ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत संबंधित दस्तऐवज दाखल करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा परिषदेतील अधिकारी-कर्मचाºयांची जातवैधता प्रमाणपत्रे प्राप्त आहेत की नाही, त्याची सत्यता पडताळणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांच्याकडे दिली. त्यासाठी विशेष मोहीम राबवून काम पूर्ण करण्याचे शासनाने बजावले आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी स्वत:ची कागदपत्रे सादर करून सुरुवात केली.
या समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर सर्वच संवर्गात अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांवर नियुक्त अधिकारी-कर्मचाºयांची माहिती गोळा करण्यात आली. त्यांच्याकडून नियुक्तीबाबतची संपूर्ण कागदपत्रे, जातवैधता प्रमाणपत्रेही घेतली. ठरलेल्या मुदतीत ही कागदपत्रे सादर न करणाºयांमध्ये वित्त विभागाच्या एका कर्मचाºयासह शिक्षण विभागातील मराठी माध्यमाचा एक शिक्षक व उर्दू माध्यमातील दोन अशा चौघांचा समावेश आहे.
अकरा महिन्याचा आदेश मिळणार
तीन शिक्षक व एका कर्मचाºयाला यापुढे ११ महिने सेवा कालावधीचा आदेश दिला जाणार आहे. दरम्यान, त्यांनी जातवैधतेची पूर्तता केल्यास कारवाईबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल. तर त्यांच्या पदावर नियुक्तीसाठी भरती प्रक्रियाही राबवली जात आहे. त्यासाठी चार पदांच्या थेट भरतीची जाहिरातही लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे.