१५ काेटींचा निधी; आज नागपूर हायकाेर्टात सुनावणी

अकाेला : शहरातील विकासकामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या १५ काेटींच्या निधीचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायप्रविष्ठ असून, याप्रकरणी गुरुवारी (दि.३) सुनावणी हाेणार आहे. राज्य शासनाने वळता केलेला निधी रद्द करण्याची याचिका भाजपचे आमदार गाेवर्धन शर्मा यांनी दाखल केली आहे. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे शिवसेना नगरसेवकांचे लक्ष लागले असून, दोन्ही पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. मनपा क्षेत्रातील पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने १७ जुलै रोजी मूलभूत सोयी-सुविधाअंतर्गत १५ कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला होता. निधी मंजूर होताच शिवसेनेच्या आठ नगरसेवकांसह भाजपचे २७ व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील काही नगरसेवकांच्या प्रभागात विकासकामे प्रस्तावित करण्यात आली. हा प्रस्ताव शिवसेनेचे गटनेते राजेश मिश्रा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केल्यानंतर या विभागाने स्थळपाहणी करून तांत्रिक मान्यता प्रदान केली. दरम्यान, सेना नगरसेवकांच्या वाटेला गेलेली कामे रद्द करण्याची मागणी लावून धरत भाजपचे ज्येष्ठ आमदार गाेवर्धन शर्मा यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी नाेव्हेंबर महिन्यात सुनावणी पार पडून द्विसदस्यीय खंडपीठाने २६ नाेव्हेंबरपर्यंत राज्य शासनाला शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले हाेते. त्याअनुषंगाने नगरविकास विभागाच्या सूचनेनुसार शपथपत्र सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आज, ३ डिसेंबर राेजी द्विसदस्यीय खंडपीठासमाेर हाेणार असल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुदत संपल्यावर शपथपत्र सादर

उच्च न्यायालयाने शपथपत्र सादर करण्यासाठी राज्य शासनाला २६ नाेव्हेंबरची मुदत दिली हाेती. शासनाच्या वतीने मुदतीच्या आत शपथपत्र सादर झाले नसल्याची माहिती आहे. शपथपत्राला विलंब झाल्याने याप्रकरणी न्यायालय काय भूमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.