निधीच्या कात्रीचे पडसाद

समाजकल्याण समिती सभा : जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेतील ‘त्या’ निर्णयावर बोट

सिंधुदुर्गनगरी : आठ दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत समाजकल्याण विभागाच्या निधीला कात्री लावण्याच्या निर्णयावरून शनिवारी झालेल्या जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत तीव्र पडसाद उमटले. या निधीत कपात करण्याच्या निर्णयाला सभापती अंकुश जाधव यांनी हरकत घेत आपला रोष व्यक्त केला.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची मासिक सभा शनिवारी सभापती अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी सभागृहात तब्बल एक तास उशिरा सुरु झाली. त्यावेळी सदस्य प्रतिभा घावनळकर, सुकन्या नरसुले, सुभाष नार्वेकर, आस्था सर्पे, समिती सचिव तथा ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, अन्य अधिकारी व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
समाजकल्याणच्या निधीत कपात करण्याच्या निर्णयावर या सभेत गरमागरम चर्चा झाली. ज्या-ज्या वेळी संधी मिळत होती त्या त्या वेळी जाधव त्यांचा रोष व्यक्त करताना दिसून आले. चुका दाखविणारे आमचे गुरुच आहेत असा टोलाही त्यांनी नाव न घेता मारला. १२ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा झाली होती. त्यात सुधारीत अर्थसंकल्प मांडून विविध विभागांना देण्यात येणाऱ्या निधीबाबत चर्चा झाली होती. त्यात सदस्य सतीश सावंत यांनी अपंगांना देण्यात येणाऱ्या झेरॉक्स मशिन व पिठाच्या गिरणीवरील लाखो रुपयांचा निधी इतर योजनांवर वळते करण्याची सूचना केली होती. ती सूचना सभागृहाने मान्यही केली. मात्र सभापती अंकुश जाधव यांनी या सूचनेला विरोध केला होता. तेव्हापासून असलेली नाराजी जाधव यांनी या सभेतही व्यक्त केली. यावर्षीपासून अपंगांना रोजगारासाठी ‘पॉवर टिलर’ योजना राबविण्यात येत असल्याचे सांगताच सदस्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. अपंग बांधव पॉवर टिलर कसे चालविणार? असा प्रश्न यावेळी करण्यात आला. त्यावेळी जाधव म्हणाले, हा निर्णय सर्वसाधारण सभेचा आहे. त्या बैठकीत अपंगांना मोटारसायकल द्यायला सांगितले तरी आम्हांला द्यावी लागेल, असे सांगत त्यांनी रोष व्यक्त केला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तांडा वस्तीचे सर्वेक्षण करून ५३ कोटींचा विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे. मात्र त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याचे सभेत सांगण्यात आले. या आराखड्याला वेळीच मंजुरी मिळावी यादृष्टीने पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधल्याचे यावेळी सभेत सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)


अंकुश जाधव : ३ टक्के अपंगांबाबतचा एकही प्रस्ताव नाही
३ टक्के अपंग कल्याण योजनांसाठी अद्यापही एकही प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. तर ग्रामपंचायतीकडे याबाबत विविध नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध करून द्या. अपंग लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचवा. अशा लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव वेळीच सादर करा, अशी सूचना जाधव यांनी दिली. मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात १ हजार कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. यासाठी संबंधित कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, अशी माहितीही अंकुश जाधव यांनी दिली.