सिंचन प्रकल्पांच्या निधीत चाळीस टक्के कपात!

आता लक्ष अर्थसंकल्पाकडे

राजरत्न सिरसाट /अकोला: सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाकरिता सुधारित प्रशासकीय आणि मान्यता मागणीनुसार निधी मिळाला नसल्याने पश्‍चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष कायम असतानाच शासनाने यावर्षी सिंचन प्रकल्पावरील बांधकामाच्या निधीत ४0 टक्के कपात केल्याने काम करणार्‍या यंत्रणाची प्रचंड कोंडी झाली आहे. अकोला जिल्हय़ातील नेरधामणा, उमा, कवठा बॅरेज, बुलडाणा जिल्हय़ातील जिगाव व इतर रखडलेल्या प्रकल्पांच्या कामासाठी निधीची गरज असल्याचे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील तरतुदीकडे अधिकार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
पश्‍चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामासाठी मागणीनुसार निधी उपलब्ध झाला नसल्याने आजमितीस २ लाख ४७ हजार हेक्टर सिंचन अनुशेष कायम आहे. बुलडाणा जिल्हय़ातील जिगाव या मेगा प्रकल्पाच्या कामासाठी आर्थिक रसद कमी पडत असून, अकोला जिल्हय़ातील नेरधामणा, काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा बॅरेजेस या कामांना पूरक निधी नसल्याने कामांची गती खुंटली आहे. काटीपाटी, कंचनपूर हे प्रकल्पही बांधकामाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अमरावती जिल्हय़ातील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची पाटचार्‍याची कामे रखडली आहेत.
राज्यपालांच्या निर्देशानुसार पश्‍चिम विदर्भातील १0२ प्रकल्प अनुशेष कार्यक्रमात टाकली आहेत. अकोला जिल्हय़ातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील वाई संग्राहक, आकोट तालुक्यातील पोपटखेडा -२, या दोन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली; पण निधीची पूर्तता झाली नसल्याने या कामांना विलंब होत आहे. बुलडाणा जिल्हय़ातील जिगाव हा खारपाणपट्टय़ातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, या प्रकल्पाच्या पाण्याचा शेवट खारपाणपट्टय़ात म्हणजे अकोला तालुक्यात राहणार असल्याने, या भागातील नागरिक, शेतकर्‍यांना गोडे पाणी मिळणार आहे; पण या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी मंजूर झालेल्या २९५ कोटी निधीपैकी ४0 टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाची गती खुंटणार आहे