मोर्णा महोत्सवावर १२ लाख उधळणाऱ्या महापालिका पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध रोष

अकोला : महापालिकेतील शेकडो कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबरपासून दोन महिन्यांचे वेतन रखडलेले असताना मनपा पदाधिकाऱ्यांनी मोर्णा उत्सवासाठी १२ लाखांची उधळण केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष व्यक्त होत आहे. एकीकडे कर्मचारी आणि त्यांच्या परिवारावर उपासमारीची पाळी आलेली असताना महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी नाचगाण्यांच्या उत्सवावर अशी उधळपट्टी म्हणजे निधीचा दुरुपयोग होय, असा सूर आता कर्मचारी संघटनांमधून उमटत आहे.
अकोला महापालिकेतील शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावत आहे. कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याऐवजी तो अधिक जटिल होत आहे. कर्मचाºयांना नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्याचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. दर महिन्याला महापालिका प्रशासनाला कर्मचाºयांच्या वेतनापोटी आठ कोटींची आवश्यकता असते. ५ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी दरमहा शासनाकडून येतो. त्यामुळे महापालिकेला केवळ तीन कोटींचा निधी उभारावा लागतो; मात्र ही रक्कम प्रशासनाला उभारता येत नाही. सातत्याने कर वसुलीचा डोंगर वाढत असूनही तो वसूल केला जात नाही. करपोटी २८ कोटींची वसुली झाली आहे. उर्वरित वसुली अजूनही रेंगाळत आहे. त्यात महापालिका प्रशासनाने कायमस्वरूपी कर्मचाºयांसह, कंत्राटी आणि आउटसोर्सिंगचे कर्मचारी कामाला लावले आहेत. त्यामुळे महापालिकेवरील भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात मनपा पदाधिकारी मोर्णा महोत्सवासाठी लाखो रुपयांच्या रकमा उधळत आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, असे परखड मतही कर्मचारी उघडपणे नोंदवित आहेत.

-महापालिका शिक्षकांची ५० टक्क्यांची नोव्हेंबरचे शासन अनुदान आलेले आहे; मात्र महापालिका सप्टेंबरचे वेतन जानेवारीत देत आहे. एकीकडे शिक्षकांना आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन नाही. सहाव्या वेतन आयोगाचे टप्पे अद्याप दिलेले नाही आणि दुसरीकडे १२ लाखांची उधळपट्टी महोत्सवावर होत आहे. हा पदाचा आणि जनतेच्या कराचा दुरुपयोग आहे. मनपातील शिक्षक संघटनांची बैठक घेऊन आम्ही कृती समिती गठित करीत आहो.
-खान सरदार खान, कार्याध्यक्ष, उर्दू शिक्षक संघ, मनपा अकोला.

-अकोला महापालिकेला जीएसटी अनुदानाच्या माध्यमातून वर्षाकाठी ६४ कोटींचा महसूल येतो. कर्मचाºयांच्या वेतनावर वर्षाला ९६ कोटींचा खर्च होतो. त्यामुळे महापालिकेला वर्षाला ३२ कोटी उभारावे लागतात; मात्र ही रक्कमही उभारली जात नाही. किमान दोन महिन्यांच्या वेतनाची रक्कम वेतन राखीव फंडात ठेवली पाहिजे, असे लेखासंहिता सांगते; मात्र त्याचे पालन होत नाही.
-विठ्ठल देवकते, अध्यक्ष म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मनपा अकोला.