सर्वसामान्यांची सनद गुंडाळली!

फायली वेळेत निकाली काढण्याचे अधिका-यांना वावडे.

सदानंद सिरसाट
अकोला, दि. १२- सर्वसामान्य नागरिकाने कोणत्याही कामासाठी केलेला अर्ज ठरलेल्या वेळेत निकाली काढलाच पाहिजे, असे तीन वर्षांपूर्वी शासनाने दिलेले आदेश धाब्यावर बसवत अनेक कार्यालयांमध्ये नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करून अंमलबजावणीला ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. त्यामध्ये मालमत्ता नोंदीसह दैनंदिन महत्त्वाची कामे असणार्‍या शासनाचे विभाग अग्रेसर आहेत, हे विशेष.
कोणत्याही शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांना कामासाठी प्रचंड हेलपाटे घ्यावे लागतात. त्यांच्या समस्येचे समाधान करण्याचे सौजन्यही अनेक कार्यालयांत दाखविले जात नाही. त्यामुळे त्या जनमाणसात त्या शासकीय कार्यालयासोबतच शासनाची प्रतिमाही मलीन होते. त्याला प्र ितबंध घालण्यासाठी शासनानेच नागरिकांची कामे वेळेत करण्यासाठी वेळापत्रक ठरवून दिले. त्याची माहिती सर्वांना व्हावी, यासाठी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात ह्यनागरिकांची सनदह्ण प्रसिद्ध करावी, त्यामध्ये नमूद पद्धतीनेच फायली निकाली काढण्याचे बंधन ग्रामविकास विभागाने ७ जुलै २0१४ रोजीच्या पत्रात जिल्हा परिषदेला घातले. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सर्वच विभागाच्या प्रशासन अधिकार्‍यांना निर्देश दिले; मात्र फरक पडला नाही. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर जिल्हा परिषदेला पुन्हा ३ नोव्हेंबर २0१६ रोजी पत्र देण्यात आले. फेब्रुवारी २0१७ अखेरपर्यंतही जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही विभागाने ह्यनागरिकांची सनदह्ण प्रसिद्ध केली नाही. त्यानुसार नागरिकांची कामेही सुरू केलेली नाहीत. त्यातून शासनाला ठेंगा दाखविण्यासोबत नागरिकांना कामासाठी झुलवत ठेवण्याचा उद्दामपणा सर्वत्र सुरू आहे.

भूमी अभिलेख, तलाठी, ग्रामपंचायत कार्यालयांतही ठेंगा
मालमत्तांची खरेदी, नोंदीची कामे असलेल्या महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयांत नागरिकांची प्रचंड पिळवणूक होत आहे. त्यामध्ये भूमी अभिलेख विभागाचे तालुका उपअधीक्षक कार्यालये, तलाठी, मंडळ अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायतींसह नागरिकांना दैनंदिन आणि इतर महत्त्वाची कामे असलेल्या सर्वच कार्यालयांत ह्यनागरिकांची सनदह्ण गुंडाळलेलीच आहे. काही कार्यालयांत लावली तरी त्यानुसार नागरिकांची कामेच होत नसल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. त्यामध्ये भूमी अभिलेख कार्यालय अग्रेसर आहे. एकाच वेळी शासनाची बदनामी आणि नागरिकांच्या मनात संताप निर्माण करणारा हा प्रकार या विभागांत मुद्दामपणे सुरू असल्याचीही चर्चा आहे.

नागरिकांना हेलपाटे सुरूच
शासकीय कार्यालयाशी संबंधित कामासाठी अर्ज केल्यास ते किती दिवसांत होईल, त्यासाठी कोठे अर्ज करावा, ही माहिती दर्शनी भागात लावल्यानंतर त्याचवेळी वेळेत काम करण्याचेही बंधन सर्वच विभाग प्रमुखांवर येते. ठरलेल्या वेळेत फायली निकाली काढणेही आवश्यक ठरते.

विलंबासाठी जबाबदारी निश्‍चितीचा इशारा
शासनाचे नोव्हेंबरमध्ये पत्र प्राप्त होताच जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २७ डिसेंबर २0१६ रोजी सर्वच विभाग प्रमुखांना पत्र देत विलंब झाल्यास जबाबदारी निश्‍चित करण्याचा इशारा दिला. त्यामध्ये ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, उपमु ख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत, महिला व बालकल्याण, सामान्य प्रशासन, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, सर्व कार्यकारी अभियंता, तसेच सातही गटविकास अधिकार्‍यांचा समावेश आहे.