लोकशाही आघाडीपासून सुटका करा!

भारिप-बमसंची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

अकोला : महापालिकेत स्थायी समिती सदस्य निवड प्रक्रियेतून डच्चू दिलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणीत लोकशाही आघाडीपासून सुटका करण्याची विनंतीवजा तक्रार भारिप-बहुजन महासंघाने विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. भारिपच्या भूमिकेमुळे महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात मोठे फेरबदल होतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
महापालिकेच्या राजकारणात अस्तित्व टिकविण्यासाठी काही राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू आहे, तर दुसरीकडे मनपातील वातावरण अस्थिर ठेवण्यासाठी प्रमुख राजकीय पक्ष पडद्याआडून खेळ्या करीत असल्याचे चित्र आहे. स्थायी समितीसाठी पक्षातील नगरसेवक तसेच स्वीकृत सदस्य पदावर कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी, याकरिता अपेक्षित संख्या बळाचे गणित जुळवून राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारिप-बमसंच्या तीन व एमआयएमच्या एका नगरसेवकाला सोबत घेऊन एकूण नऊ सदस्यांची लोकशाही आघाडी गठित केली.
लोकशाही आघाडीच्या ठरलेल्या समीकरणानुसार स्थायी समितीसाठी एक सदस्य राष्ट्रवादीचा व दुसरा एक सदस्य भारिपमधून निवडण्यावर सहमती झाल्याचे बोलल्या जाते. स्थायी समिती सदस्यांची निवड झाली, त्या दिवशी राकाँने सादर केलेल्या लिफाफ्यातून भारिपच्या नगरसेवकाचे नाव वगळल्याचा प्रकार समोर आला. या प्रकाराची भारिप-बमसंचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी गंभीर दखल घेत लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा मनपातील गटनेत्या अ‍ॅड. धनश्री देव यांना आदेश दिला. त्यानुषंगाने अ‍ॅड. देव यांनी लोकशाही आघाडीतून बाहेर निघण्यासाठी विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून, त्याची प्रतिलिपी मनपा आयुक्त कार्यालयात सादर केली आहे.

‘स्वीकृत’च्या राजकारणाला कलाटणी
मनपाच्या सभागृहात एकूण पाच स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाईल. स्वीकृत सदस्य पदासाठी भाजपच्या गोटातून तीन जणांची वर्णी लागेल. त्यापाठोपाठ काँग्रेसकडून एका सदस्याची निवड केली जाईल. उर्वरित एका सदस्याच्या निवडीसाठी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चुरस रंगल्याचे चित्र होते. शिवसेनेने आघाडी स्थापन करताना अपक्ष नगरसेवक जकाऊल हक यांना सोबत घेऊन नऊ जणांची आघाडी स्थापन केली. दुसरीकडे राकाँने भारिप व एमआयएमला सोबत घेऊन नऊ जणांची आघाडी गठित केली. आता लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्यासाठी भारिपने पाऊल उचलल्यानंतर राकाँच्या लोकशाही आघाडीची सदस्य संख्या केवळ सहा होईल. अर्थात, स्वीकृत सदस्य पदासाठी शिवसेनेचा मार्ग आपसूकच मोकळा झाल्याचे तूर्तास दिसून येते.

भाजपची अपरिहार्यता!
स्वीकृत सदस्य पदासाठी शिवसेनेला डावलून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याची वर्णी लागावी, यासाठी पडद्यामागून भाजपने सूत्रं हलविल्याचे बोलल्या जाते. भारिप-बमसंने राकाँच्या लोकशाही आघाडीच्या विरोधात घेतलेली भूमिका पाहता सभागृहात शिवसेना आघाडीने सुचविलेल्या सदस्याच्या नावावर भाजपला शिक्कामोर्तब करावे लागेल, असे दिसून येते.