अकोल्यात मुलींचा जन्मदर २४ ने घसरला!

अकोला : स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजनांवर अकोला जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत पाणी फिरले आहे. २०१७ मध्ये मुलींचा जन्मदर दरहजारी ९०३ वर आल्याने ही धोक्याची घंटा आहे.

ठळक मुद्देअकोला जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी मुलींचे दरहजारी प्रमाण ९२७ एवढे होते. गेल्यावर्षी २०१७ मधील जन्मदराच्या माहितीनुसार ते प्रमाण आता ९०३ एवढे असल्याची धक्कादायक माहिती आहे केंद्र शासनाने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानात जिल्ह्याची निवड केली आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजनांवर अकोला जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत पाणी फिरले आहे. २०१७ मध्ये मुलींचा जन्मदर दरहजारी ९०३ वर आल्याने ही धोक्याची घंटा आहे. त्याची दखल घेत केंद्र शासनाने स्त्री भू्रणहत्या रोखण्याच्या उपाययोजनांसाठी राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये अकोला जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. त्यासाठीची राष्ट्रीय परिषद उद्या शुक्रवारी दिल्ली येथे होत आहे. तेथे अ‍ॅक्शन प्लॅन ठरवला जाणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत मुलींचा जन्मदर कमालीचा घटला. उत्तर-पूर्वेकडच्या राज्यांमध्ये तर ते प्रमाण चिंताजनकच आहे. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या जन्मदरात मोठी तफावत असल्याची आकडेवारी पुढे येत आहे. अकोला जिल्ह्यात काही वर्षांपूर्वी मुलींचे दरहजारी प्रमाण ९२७ एवढे होते. गेल्यावर्षी २०१७ मधील जन्मदराच्या माहितीनुसार ते प्रमाण आता ९०३ एवढे असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. त्याची दखल घेत केंद्र शासनाने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानात जिल्ह्याची निवड केली आहे. त्या अभियानात मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठीच्या प्रमुख उपाययोजना करण्यासाठीचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा वार्षिक प्लॅन आधीच जिल्हा प्रशासनाकडून मागवण्यात आला. सोबतच मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढवण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करणे, पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे, या मुद्यांवर उद्या होणाºया दिल्लीतील परिषदेत चर्चेतून रणनीती ठरणार आहे.

- जिल्हाधिकारी, महिला बालकल्याण अधिकाºयांना निमंत्रण
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानात जिल्ह्याची निवड झाल्याचे केंद्र शासनाने कळवले. त्यासोबतच मुलींचा घटलेला जन्मदर वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी योगेश जवादे यांना परिषदेत उपस्थित राहण्याचे सांगण्यात आले. परिषदेसाठी जवादे गुरुवारी रवाना झाले.

- आधीच्या कारवायांवर प्रश्नचिन्ह
मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी शासनाने आधीही पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना दिले होते. त्यासाठी गठित समितीने काही प्रमाणात कारवाया केल्या. मात्र, त्यातून मुलींचा जन्मदर वाढण्याऐवजी कमालीचा घटला. हा प्रकार म्हणजे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाºया यंत्रणेला चपराक लगावण्यासारखा झाला आहे.

- सोनोग्राफी सेंटर्सवर ठेवणार लक्ष
अ‍ॅक्शन प्लॅननुसार आता जिल्ह्यातील सोनोग्राफी सेंटर्सवर लक्ष ठेवले जाईल. त्याशिवाय, काही खासगी रुग्णालयात उपचाराच्या नावाखाली मुलींचा गर्भ असल्यास तो काढण्याचा धंदाही काही ‘कसाई’ डॉक्टरांनी सुरू केला आहे. त्यामध्ये शहरातून जाणाºया राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या काही रुग्णालयात हा धंदा तेजीत असल्याची माहिती आहे.