ओबीसी आरक्षणासाठी सकल गोंधळी समाजाने दिले धरणे

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले. ओबीसी प्रवर्गाला केवळ २७ टक्के आरक्षण आहे.

अकोला : ‘ओबीसीं’चे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासह जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा टक्का वाढविण्यात यावा, या व इतर मागण्यांसाठी सकल गोंधळी समाजाच्यावतीने मंगळवारी (२५ सप्टेंबर)येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आले. ओबीसी प्रवर्गाला केवळ २७ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी प्रवर्गातील जातींची संख्या २०५ वरून ३७० पर्यंत वाढली आहे. अनेक जातींना खुल्या प्रवर्गातून काढून ओबीसीत टाकण्याचा सपाटा चालूच आहे. 

आजही ओबीसी आरक्षणाची १०० टक्के अंमलबजावणी झाली नाही. महराष्ट्रातील गोंधळी समाज अनेक वर्षांपासून एसटी आरक्षणाची मागणी करतो आहे, परंतु आजपर्यंत ही मागणी पूर्ण झाली नाही. ओबीसींसोबत सर्व जाती व जमातींची स्वतंत्र जनगणना तातडीने करण्यात यावी तसेच खासगीकरण व कंत्राटीकरण बंद करावे, तसेच ओबीसींसाठी असलेल्या न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा विविध मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनात माजी आमदार हरिदास भदे, माजी आमदार प्रा. तुकाराम बिरकड, माजी आमदार नारायणराव गव्हाणकर, गोंधळी समाजाचे रमेश पाचपोर, गणेश इंगळे यांच्यासह गजानन वाघमारे, सुभाष सातव, अनिल शिंदे, अनिल वायकर, ॲड. विलास वखरे, निवृत्ती रुद्रकार, गजानन चोडेकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.