गुडबाय २०१८ :  अकोला महापालिकेतील सकारात्मक घडामोडी

 ‘पीएम’आवास योजना; ‘डीपीआर’ला केंद्राची मान्यता
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मनपाने शहरात सर्व्हे केला असता ६३ हजार लाभार्थींची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात शिवसेना वसाहतमधील ७३० घरांच्या प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) केंद्र व राज्य शासनाने मान्यता दिली. वर्षभराच्या कालावधीत ८० घरांचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकले.

मोर्णा नदी स्वच्छता अभियान; मनपाचा पुढाकार
जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी संकल्पनेतील मोर्णा नदी स्वच्छता अभियानात महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला. जलकुंभी काढण्यासाठी महापौर,आयुक्त , उपायुक्तांसह सर्वपक्षीय नगरसेवक तसेच स्वच्छता व मोटारवाहन विभागाकडून जेसीबी, कचरा जमा करण्यासाठी टिप्पर, घंटागाडी आदी यंत्रणा सरसावली होती.

 एलईडी पथदिव्यांसाठी ‘ईईएसएल’वर शिक्कामोर्तब
आज रोजी शहरात २० कोटी रुपयांतून एलईडी पथदिवे उभारल्या जात आहेत. याव्यतिरिक्त केंद्र शासनाने प्रमाणित केलेल्या ‘ईईएसएल’कंपनीला एलईडीसाठी नियुक्त केले आहे. याबदल्यात मनपा १३ कोटी ९० लक्ष रुपये व देखभाल दुरुस्तीपोटी ६ कोटी असे एकूण १९ कोटी ९० लक्ष रुपये अदा करणार आहे.

शहर हगणदरीमुक्त; केंद्रीय समितीची मंजुरी
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात १८ हजार पेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आली. गुड मॉर्निंग पथकाच्या जनजागृतीमुळे उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय घटली. केंद्रीय समितीने पाहणी केल्यानंतर शहराला हगणदरीमुक्त घोषित केले.

रोजगाराची संधी; शहरात ‘मदर डेअरी’चा श्रीगणेशा
केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्तिक प्रकल्प असलेल्या ‘मदर डेअरी’च्या माध्यमातून सैन्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या सैनिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. मनपाच्या १८ जागेवर डेअरी उभारण्याला सत्तापक्षाने मंजुरी दिली असून, तोष्णीवाल ले-आउट परिसरात नुकताच श्रीगणेशा झाला आहे.


या मुद्यांवर गाजली महापालिका!

सिमेंट रस्त्यांचे पितळ उघडे; भाजपा अडचणीत
२०१७ मधील मनपा निवडणुकीच्या पूर्वी मोठा गाजावाजा करत भाजपासह प्रशासनाने दुरुस्ती केलेल्या सिमेंट रस्त्यांचे पितळ अवघ्या सहा महिन्यांत उघडे पडले. जिल्हाधिकाºयांच्या निर्देशानुसार रस्त्यांचे सोशल आॅडिट केले असता सर्व पाच रस्ते निकृष्ट आढळून आले आहेत. या प्रकरणामुळे सत्तापक्ष भाजपाची अडचण निर्माण झाली आहे.

विरोधी पक्षनेता साजिद खान पठाण अडचणीत
सभागृहातील वर्तनावर आक्षेप घेत सत्तापक्ष भाजपाने काँग्रेसचे गटनेता तथा विरोधी पक्षनेता साजिद खान पठाण यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. यासंदर्भातील ठराव अद्याप शासनाकडे सादर करण्यात आला नाही, हे येथे उल्लेखनीय. 

आयुक्त जितेंद्र वाघ यांचा मनपाला रामराम 
भाजपाचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी यांच्या अंतर्गत वादाला कंटाळून महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शासनाकडे बदलीसाठी अर्ज केला होता. आॅक्टोबर महिन्यांपासून ते प्रदीर्घ रजेवर होते. अखेर नगर विकास विभागाने २० डिसेंबर रोजी वाशिम जिल्हा परिषदेत कार्यरत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस यांची मनपा आयुक्तपदी नियुक्तीचे आदेश जारी केले.

भूमिगत गटार योजना; शिवसेनेकडून आरोपांच्या फैरी
भूमिगत गटार योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या मोर्णा नदीपात्रातील मलवाहिनीच्या खोदकामावर शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, गटनेता राजेश मिश्रा यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवत हा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर शासनाने चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीअंती सर्व कामे नियमानुसार सुरू असल्याचा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला. या अहवालावर शिवसेनेने सोयीस्कर चुप्पी साधली आहे.

मनपाची करवाढ; अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची याचिका
मनपाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केल्यानंतर सुधारित करवाढ केली. ही करवाढ अवाजवी असल्याने नमूद करीत भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, नगरसेवकांनी शासनाकडे तक्रार केली. तसेच मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. अद्यापही सदर प्रकरण प्रलंबित आहे.