मंजुरी नसलेल्या २४ लाखांचा देयकाचा प्रस्ताव शासनाकडे

घोळ निस्तारण्यासाठी बांधकाम विभागाचा पवित्रा; शासनाच्या फसवणुकीसोबतच मजुरांना त्रास.

अकोला, दि. २१- मजुरांना हजेरीपत्रकावर घेण्यासोबतच फरकाची रक्कम देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीचा अर्थ लावत शासनाच्या मंजुरीशिवायच २४ लाखांचे देयक कोषागारातून काढण्यात आले. हा घोळ दुरुस्तीसाठी आता शासनाने मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने २१ मार्च रोजी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला. विशेष म्हणजे, हा घोळ ह्यलोकमतह्णने १ फेब्रुवारी रोजी उघड केला होता.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अकोला उपविभागातील दोन मजुरांना हजेरीपत्रकावर घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्या आदेशाचा सोयीप्रमाणे अर्थ लावत त्यांना वेतनातील फरकाची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव तयार झाला. त्यासाठी तब्बल २४ लाख रुपयांच्या फरकाच्या रकमेचे देयक तयार झाले. त्या देयकाची तपासणी कार्यकारी अभियंता कार्यालयात शृंगारे नामक कर्मचार्‍याने केली. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अनंत गणोरकर यांनीही मंजुरी दिली. प्रस्ताव थेट मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर यांच्याकडे पोहोचला. अर्थ विभागाने देयकाची रक्कम मिळण्यासाठी जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालयात पोहोचला. कोषागार कार्यालयातून देयकापोटी २४ लाख रुपये जिल्हा परिषदेला वळतेही करण्यात आले. त्यातून संबंधित मजुरांच्या नावे धनादेश तयार झाले; मात्र २४ लाखांचे देयक अदा करण्यासाठी शासनाची मंजुरीच नाही, हा प्रकार शेवटच्या टप्प्यात उघड झाला. याप्रकरणी मोठी अनियमितता झाल्याने मजुरांचे धनादेशच थांबविण्यात आले. त्यामध्ये बांधकाम आणि अर्थ विभागाच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या गोंधळाने मजुरांना नाहक त्रास सहन करण्यासोबतच शासनाची फसवणूक झाल्याचा प्रकार घडला आहे. त्याबाबत ह्यलोकमतह्णने वृत्त प्रसिद्ध केले. त्यावेळी देयक अदा करण्यापूर्वी शासनाची मंजुरी का घेतली नाही, याची चौकशी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांच्याकडे फाइल पाठविली. त्यांच्या तपासणीमध्ये प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्या दोन मजुरांना अदा करावयाच्या देयकाला शासनाला मंजुरीसाठी पाठविण्याचा प्रस्ताव नव्याने तयार करण्यात आला. तो आयुक्तांकडे मंगळवारी पाठविण्यात आला.