शासनाच्या अध्यादेशामुळे ९0 टक्के शाळा अनुदानापासून वंचित राहणार!

९0 टक्के शाळा अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांसह शिक्षण संस्थांचालकांनी केला आहे.

अकोला: राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याबाबतचा अध्यादेश शुक्रवारी शासनाने जारी केला; परंतु शासनाने या अध्यादेशामध्ये २३ जाचक अटी लादल्यामुळे ९0 टक्के शाळा अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांसह शिक्षण संस्थांचालकांनी केला आहे.
शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशामध्ये अनुदान देण्यासाठी कोणत्याच निधीची तरतूद न करता, केवळ अटींची तरतूदच अध्यादेशात केली आहे. हा अध्यादेश शिक्षकांच्या भावनांवर आघात करणारा आहे. अनेक वर्षे विनावेतन काम करणाºया शिक्षकांची ही क्रूर थट्टा आहे. एवढी वर्षे विद्यादानाचे पवित्र कार्य करणाºया शिक्षकांना कोणत्याही अटींशिवाय अनुदान देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे; परंतु या कर्तव्यापासून शासन पळ काढीत आहे. अघोषित शाळा, नैसर्गिक वाढीच्या शाळांची शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून तपासणी झाली. त्यानंतर उपसंचालकांनी योग्य शिफारशीसह आयुक्तांकडे अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठवले. आता अशा शाळांना अनुदान देणे अपेक्षित असताना पुन्हा आयुक्त या शाळेची तपासणी करण्याचे आदेश कसे काय देऊ शकतात, असा प्रश्न शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षक महासंघ, विजुक्टा, खासगी शिक्षक संघटना, शिक्षकांनी शासनाच्या जाचक अध्यादेशाची होळी करावी, असे आवाहन शिक्षक संघटनांनी केले आहे.

काय आहेत अटी?
शासनाने अध्यादेश काढून अनुदानास पात्र होण्यासाठी तब्बल २३ अटी लादल्या आहेत. त्यात ४ जून व १४ आॅगस्ट २0१४ मधील सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. शाळेच्या मान्यतेपासून कार्योत्तर मान्यता, तुकडी किंवा अतिरिक्त शाखा मान्यता चार वर्ष, शाळा मान्यतेचे ठिकाण, स्थलांतर व हस्तांतर असल्यास त्याची मान्यता, जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीने पात्र केले असावे, युडायस क्रमांकामध्ये भरलेली योग्य माहिती असावी, २0१७-१८ च्या संचमान्यतेनुसार मंजूर पदे अनुदानास पात्र ठरतील. शाळा, विद्यार्थी-शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने असावी, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या किमान ३0 असावी, विद्यार्थी पटसंख्या व शाळा, तुकड्या व अतिरिक्त शाखांच्या वयाचा निकष पूर्ण होत नसल्यास, आरक्षण धोरणाचे पालन न केल्यास त्या शाळा अनुदानास पात्र राहणार नाहीत. सर्व कर्मचाºयांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट बंधनकारक राहील, अशा अटींचा समावेश आहे.

शासनाचे कॉस्ट आणि कास्ट आधारित शिक्षण पद्धती लागू करण्याचे षड्यंत्र आहे. त्यामुळेच शासनाने अनुदान देणाऱ्या अध्यादेशामध्ये जाचक अटी लादल्या आहे. या अध्यादेशामुळे शाळांना अनुदान मिळणार नाही. त्यासाठी शिक्षकांनी संघटित झाले पाहिजे.
-डॉ. अविनाश बोर्डे, प्रांताध्यक्ष, विजुक्टा