५० काेटींच्या कर्जासाठी हवी शासनाची परवानगी

तत्कालीन भाजप-शिवसेना युतीच्या कालावधीत शहरातील विकासकामांचा अनुशेष दूर करण्याच्या उद्देशातून माेठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला. प्राप्त निधीतून प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले असून, अद्यापही काही रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. सिमेंट रस्त्यांच्या मधाेमध लख्ख उजेड देणारे एलएईडी पथदिवे लावण्यात आल्यामुळे रस्ते उजळून निघाले आहेत. हद्दवाढ क्षेत्रातील काही प्रभाग वगळता इतर प्रभागांमध्ये अंतर्गत रस्ते, नाल्या, धाप्यांची कामे पूर्णत्वास गेल्याचे दिसते. उर्वरित विकासकामे निकाली काढण्यासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त हाेणार की नाही, याबद्दल साशंकता असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपने २९ ऑक्टाेबर राेजी आयाेजित सर्वसाधारण सभेत ५० काेटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. परंतु अद्यापही ठरावाची प्रत आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे सादर केली नसल्याची माहिती आहे.

मनपाला अधिकार नाही!

सत्ताधारी भाजपने ५० काेटींच्या रकमेचा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी ५० काेटींची रक्कम मंजूर करण्यासाठी मनपा प्रशासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. आयुक्तांना हा ठराव नगर विकास विभागाकडे सादर करून त्यावर शासनाचे उचित मार्गदर्शन घ्यावे लागणार आहे.

५० काेटींच्या ठरावाला विलंब

मनपाच्या सभागृहात आरक्षित जागांचे आरक्षण हटविण्याचा विषय असाे वा राष्ट्रीय महामार्गावर उभारल्या जात असलेल्या नवीन किराणा मार्केटच्या जागेवरील ‘फायर स्टेशन’चे आरक्षण हटविण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर आठवडाभरातच प्रशासनाकडे ठराव सादर करण्यात आले हाेते. मागील काही दिवसांपासून सभेच्या कामकाजासंदर्भात शासनाकडे तक्रारी हाेत असल्याचे पाहून अद्यापही आयुक्तांकडे ठराव पाठविला नसल्याची माहिती आहे.