व्यापाऱ्यांना समजून घेणाऱ्या सरकारसोबत - बी. सी. भरतिया

व्यापाऱ्यांना समजून घेणाऱ्या आणि त्यांना सन्मानाची वागणूक देणाऱ्या सरकारचे आम्ही आहोत. असे स्पष्ट मत कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया यांनी व्यक्त केले.

- संजय खांडेकर
अकोला: व्यापाऱ्यांना समजून घेणाऱ्या आणि त्यांना सन्मानाची वागणूक देणाऱ्या सरकारचे आम्ही आहोत. कोणत्याही पक्षाचा आमच्यावर शिक्का लागलेला नाही, असे स्पष्ट मत कन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया यांनी व्यक्त केले. वित्तीय संस्था आणि बँक यांच्या कर्जप्रकरणी घ्यावयाची काळजी यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी ते बुधवारी अकोल्यात येऊन गेले. त्यावेळी ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी साधलेला विशेष संवाद.
प्रश्न : भाजप हा व्यापाऱ्यांचा पक्ष आहे, असे म्हटल्या जाते, ते खरे आहे का?
उत्तर : २०१४ च्या निवडणुकीत व्यापारी मोठ्या प्रमाणात व्यापारी भाजपसोबत होते; मात्र जेव्हा भाजपने व्यापाऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासून व्यापाऱ्यांचा कोणताही पक्ष राहिला नाही. जर भाजप व्यापाऱ्यांचा पक्ष असता तर नोटाबंदी, जीएसटी आणि ई-कॉमर्ससारखे निर्णय त्यांनी घेतले नसते अन् आम्ही भाजपचे असतो, तर सरकारविरुद्ध देशभरात रथयात्रा काढली नसती. व्यापाऱ्यांना जे समजून घेतील, ते आमचे सरकार, ही व्यापाऱ्यांची आणि ‘कॅट’ची भूमिका आहे.
प्रश्न : आता व्यापाऱ्यांची आणि ‘कॅट’ची पुढची दिशा काय आहे?
उत्तर : आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत ‘कॅट’ने सरकारविरुद्ध आंदोलन छेडल्यानंतर या सरकारने आमची दखल घेत आमचे म्हणणे ऐकून घेतले. ‘डीआयपीपी’चे नाव बदलून ‘डीआयआयटी’ करण्यात आले. व्यापाºयांचे मत जाणून घेण्यासाठी ट्रेडबोर्डची निर्मिती केली. त्यामुळे व्यापाºयांची बाजू समजून घेण्याचे प्रयत्न सरकार करीत आहे.
प्रश्न : सरकारकडून काय मोठे बदल अपेक्षित आहेत?
उत्तर : सरकारने ई-कॉमर्स आणि जीएसटीच्या रिफंडमध्ये सांगितल्याप्रमाणे बदल केलेत. आता ‘एपीएमसी’च्या लिलाव कार्यप्रणालीत आम्हाला बदल हवा आहे. सोबतच भादंवि ४११ आणि ४१२ मधील कारवाईला आमचा विरोध आहे. टप्प्या-टप्प्याने आम्ही आमची बाजू सरकारसमोर ठेवणार आहोत.
प्रश्न : कर्मचाऱ्यांसाठीच्या ईएसआयसी, पीएफ आणि प्रोफेशनल टॅक्समध्येही बदल नको का?
उत्तर : कर्मचाऱ्यांना शासकीय सर्व योजनांचा लाभ मिळालाच पाहिजे; मात्र त्या योजना खरेच लाभदायी आहेत की केवळ बुजगावणे आहे, याचा विचार झाला पाहिजे. ‘ईएसआयसी’च्या नावाने होणारी कपात आणि वैद्यकीय सेवा तकलादू वाटते. पीएफचा फायदा पाहिजे तसा कर्मचाºयांना होत नाही. सोबतच नोकरदार आणि इतरांकडून कपात होणारे प्रोफेशनल टॅक्स कशासाठी घेतले जाते, यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
प्रश्न : सरकारचे धोरण चुकले तर त्यांच्याविरुद्ध व्यापारी जातील काय?
उत्तर : सरकार कोणतेही असो, व्यापाºयांना मारक ठरणारे धोरण जर येत असेल, तर ‘कॅट’ आंदोलनाचे शस्त्र उपसल्याशिवाय राहणार नाही. व्यापाºयांना समजून घेणाºया प्रत्येक सरकारचे आम्ही आहोत. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे आम्ही नाही.