सरकारचा कर्जमाफीचा निर्णय करदात्यांचा अपमान करणारा - अशोक डालमिया 

अकोला : सरकारचाशेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय, देशातील समस्त करदात्यांचा अपमान करणारा होय. सरकारी तिजोरीचा हा गैरउपयोग आहे. देशातील शेतकºयांना दुष्काळाच्या चक्रातून काढण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ मतांवर डोळा ठेवून कर्जमाफी करणे चुकीचे आहे, अशी खळबळजनक प्रतिक्रिया ‘कॅट’चे राष्ट्रीय सचिव अशोक डालमिया यांनी दिली आहे.
अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेची (कॅट) दिल्लीत बुधवारी बैठक झाली. शेतकºयांच्या कर्जमाफीचा सरकारने घेतलेला निर्णय करदात्यांचा अपमान करणारा आहे, असा सूर २६ राज्यांतील व्यापाºयांचा आहे. देशातील करोडो लोकांच्या भावना जाणून न घेता मनमानी निर्णय सरकार घेत असल्याचा आरोपही या बैठकीत करण्यात आला.
आपल्या राजकीय फायद्यासाठी देशाची तिजोरी लुटविली जात आहे. शेतकºयांना कर्जमाफी हा उपाय असू शकत नाही. मूळ समस्यांचे निराकरण व्हायला हवे, असेही ते म्हणालेत. कॅट पदाधिकाºयांच्या बैठका ठिकठिकाणी होत असून, सरकारवर जहाल टीका नोंदविली जात आहे. जर शेतकºयांचे कर्ज माफ होत असेल, तर देशातील ७० दशलक्ष व्यापाºयांचे कर्जही सरकारने माफ करावेत, कर्ज माफ करणे म्हणजे देशाची व्यवस्था खिळखिळी करणे होय, असे मत ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया आणि महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनीही व्यक्त केले आहे, असेही डालमिया बोलले. शेतकरी कर्जमाफीची सवय लावणे चुकीचे आहे. कर्जमाफीमुळे देशाचा एनपीए वाढत आहे. २०१२ मध्ये बँकांच्या एनपीए २० हजार कोटी रुपये होता. २०१७ मध्ये ६० हजार कोटी झाला. कर्जाचा फायदा देशातील सर्व शेतकºयांना होत नाही. काही विशिष्ट वर्गालाच होतो. केवळ ४६ टक्के शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतात. उर्वरित शेतकरी इतर स्रोतांवर अवलंबून असतात. कर्जमाफी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक आत्महत्येची पायरी आहे, ती थांबविणे आवश्यक आहे, असेही डालमिया यांनी मत नोंदविले आहे.