महिलांच्या मूलभूत हक्काकडे शासनाचे दुर्लक्ष

सीटू संघटनेच्या राज्य सचिव शुभा शमीम यांचा आरोप.

हर्षनंदन वाघ/बुलडाणा
शासनाकडून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांतर्गत त्यांना काही अंशी रोजगारदेखील उपलब्ध करून दिला जातो. तथापि, कामाच्या तुलनेत त्यांना कमी मानधन देऊन त्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते. महिलांच्या आरोग्य, रोजगाराकडे दुर्लक्ष करून शासन त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवते, असा आरोप सीटू (सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स) च्या राज्य सचिव शुभा शमीम यांनी केला. महिलांना त्यांच्या श्रमाचा पूर्ण मोबदला द्यावा, त्यांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत द्यावे तसेच महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेल्या योजना बंद करू नयेत, असे मत मंगळवारी त्यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना व्यक्त केले.

प्रश्न: विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण झाले आहे का?
उत्तर: शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण झाले किंवा नाही, हे सांगता येत नाही. कारण सक्षमीकरण ही निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यात सातत्य हवे. बचत गटांच्या माध्यमातून अनेक महिला सक्षम झाल्यात; मात्र त्यांना र्मयादित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविले, कायमस्वरूपी रोजगार व त्यांचे मूलभूत हक्क दिल्यास खर्‍या अर्थाने महिलांचे सक्षमीकरण होईल.

प्रश्न: आरक्षणामुळे महिलांना फायदा झाला आहे का?
उत्तर: आरक्षणामुळे महिला राजकारणात आल्या. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढला आहे. आपणही चांगला कारभार करू शकतो, हे महिलांनी दाखवून दिले आहे. त्यांना स्थानिक स्वराज संस्थेत संधी मिळाली, तशी संधी विधानसभा, लोकसभेत मिळणे आवश्यक आहे. काही महिलांना तशी संधी मिळाली असली तरी त्या राजकीय पक्षाशी बांधील आहेत. त्यामुळे अनेक महिलाविरोधी तसेच चुकीच्या निर्णयांना ते संमती देताना दिसतात.

प्रश्न: महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मान मिळतो का?
उत्तर: कामगार महिलांविषयी शासनाचा दृष्टिकोन दूषित आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी पुरेशा सुविधा दिल्या जात नाहीत. पुरुष मंडळी बाहेरगावी जाऊन कामाच्या संधी मिळवू शकतात; मात्र महिलांना कुटुंब, समाजाची बंधने येतात. त्यांना कुटुंबीयांची जबाबदारी पार पाडून काम करावे लागते. अनेक ठिकाणी महिलांना सन्मान मिळत नसल्याचेच दिसते.

प्रश्न : महिलांसमोर रोजगाराचे कोणते महत्त्वाचे प्रश्न वाटतात?
उत्तर: महिलांनी स्वयंरोजगार करावा, त्यांनी बचत गट चालवावे, पापड, लोणची बनवावी, असेच शासनाला वाटते; मात्र शासन कोणतीही मोठी जबाबदारी देण्यास इच्छुक नाही. त्यांना कामाच्या ठिकाणी चांगल्या सुविधा देण्यात येत नाहीत. कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्यात येत नाही. त्यांना चांगले वेतन देण्यासाठी शासन इच्छुक नाही. मिळणार्‍या वेतनात महिला कुटुंबाचे योग्य प्रकारे पालन-पोषण करू शकत नाहीत.

प्रश्न : महिला त्यांच्या हक्काविषयी जागरूक आहे का?
उत्तर: अनेक महिला त्यांचा हक्कांविषयी जागरूक नाहीत. यासाठी महिलांच्या विविध चळवळींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या माध्यमातून त्यांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. आरोग्य विभागातर्फे महिलांना फक्त प्रसूतीविषयक सुविधा दिल्या जातात. त्या महिलेचे आरोग्य चांगले राहावे, त्यांचे पोषण चांगले व्हावे, जन्माला येणारे बालक निरोगी असावे, याबाबतच्या आरोग्यविषयक सुविधांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते.

प्रश्न : महिलांच्या सर्वांण विकासासाठी काय करणे आवश्यक आहे ?

उत्तर: शासनाने महिलांकडे माणूस म्हणून बघितले पाहिजे. त्यांना त्यांच्या हक्काविषयी जागरूक व संघटित करावे. त्यांना आर्थिक स्वयंपूर्णतेसाठी सहकार्य करावे तसेच आरोग्य, रोजगार सुविधा देऊन शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पाहिजे. महिलांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले पाहिजे, तरच महिलांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल.