मागील चार वर्षातील अखर्चित निधीला शासनाची हिरवी झेंडी

अकोला : मागील चार वर्षांमध्ये विविध विकास कामांसाठी दिलेला निधी खर्च करू न शकणाऱ्या राज्यातील नागरी स्वायत्त संस्थांना नगर विकास विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत प्राप्त झालेला अखर्चित निधी विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी शासनाने फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत मुदत दिली आहे. तसा आदेश नगर विकास विभागाने शुक्रवारी जारी केला.

राज्यातील महापालिका, नगर परिषद तसेच नगरपालिका क्षेत्रामध्ये विकास कामे करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. प्राप्त निधीचे नियोजन करीत नागरी स्वायत्त संस्थांनी दिलेल्या मुदतीत विकास कामे करणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेकदा निर्माण होणाऱ्या तांत्रिक अडचणीमुळे विकास कामे पूर्ण केली जात नाही. अशावेळी शासनाचा निधी अखर्चित राहतो. अर्थात प्रशासनाच्या लालफीतशाहीमुळे देखील अनेक विकासकामे रखडल्याचे पहावयास मिळते. अशावेळी हा अखर्चित निधी शासनाकडे परत करणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, २०१६ ते २०१९ या कालावधीत शासनाकडून प्राप्त निधी अखर्चित असल्यास त्याचे तातडीने विनियोजन करण्याचे नगर विकास विभागाने निर्देश जारी केले आहेत. यासाठी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत हा निधी खर्च न केल्यास शासनाकडे परत करावा लागणार आहे.