‘जीपीएफ’ खाते सुरू करण्याबाबत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी पथक उदासीन!

भविष्य निर्वाह निधी पथक दुर्लक्ष करून अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे ‘जीपीएफ’ खाते सुरू करण्याबाबत टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा आरोप काही शिक्षकांनी केला आहे.

अकोला : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना शाळांना १०० टक्के अनुदान नसल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी योजनेऐवजी नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेचे खाते उघडण्याची सक्ती केली होती. त्यामुळे काही शिक्षक, कर्मचाºयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने शिक्षक, कर्मचाºयांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिल्यामुळे या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे ‘जीपीएफ’ खाते सुरू करण्याचा शिक्षण उपसंचालक शरद खंडागळे यांनी ११ सप्टेंबर रोजी आदेश दिला आहे; परंतु या आदेशाकडे वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक दुर्लक्ष करून अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे ‘जीपीएफ’ खाते सुरू करण्याबाबत टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा आरोप काही शिक्षकांनी केला आहे.
राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना सुरू केली. अनेक शाळांना शासनाकडून १०० टक्के अनुदान मिळत नसल्यामुळे या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना आणि भविष्य निर्वाह निधी योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. एवढेच काय, तर त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी योजनेंतर्गत खातेदेखील उघडण्यात आले नव्हते. त्यांच्यावर नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेचे खाते उघडण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत होता. पुढे या शाळांना शासनाकडून १०० टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांनी नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेला विरोध सुरू केला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयातसुद्धा याचिका दाखल करून जीपीएफ खाते सुरू करण्याची मागणी केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानुषंगाने अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक शरद खंडागळे यांनी पाचही जिल्ह्यांमधील वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाला १ नोव्हेंबर २00५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचेच जीपीएफ खाते सुरू करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे अनेक शिक्षक कागदपत्रांसह शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाकडे जात आहेत; परंतु शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाकडे वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक दुर्लक्ष करून शिक्षक, कर्मचाºयांना थेट घरचा रस्ता दाखवित असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानुसार आमचे ‘जीपीएफ’ खाते सुरू करण्याची मागणी शिक्षकांनी केली आहे.

शिक्षण संचालकांनी अद्याप कोणताही आदेश आम्हाला दिलेला नाही. त्यांचे पत्रही नाही, त्यामुळे आम्ही २00५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नवीन ‘जीपीएफ’ खाते सुरू करण्यास असमर्थ आहोत. तसा आदेश प्राप्त झाल्यावर खाते सुरू करू.
- सतीश मुगल, अधीक्षक
वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक