पुरवठा यंत्रणेच्या वरदहस्तानेच धान्याचा काळाबाजार

यंत्रणेच्या वरदहस्तानेच राज्यभरात ५८ लाख क्विंटलपेक्षाही अधिक धान्याचे आॅफलाइन वाटप करून ते काळाबाजारात जाण्याचा रस्ता मोकळा करून देण्याचा प्रकार घडला आहे.

 - सदानंद सिरसाट
अकोला: आॅनलाइन धान्य वाटपाला फाटा देत राज्यभरात आॅफलाइन वाटपाचा धडाका एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या काळात सतत सुरू होता. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे निर्देश, मंत्र्यांकडून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतल्यानंतरही आॅफलाइन वाटप बंद करण्यात पुरवठा विभागाच्या रूट आॅफिसर, पुरवठा निरीक्षक, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी स्वारस्य दाखवले नाही. यंत्रणेच्या वरदहस्तानेच राज्यभरात ५८ लाख क्विंटलपेक्षाही अधिक धान्याचे आॅफलाइन वाटप करून ते काळाबाजारात जाण्याचा रस्ता मोकळा करून देण्याचा प्रकार घडला आहे.
धान्य वाटपासाठी एप्रिल २०१८ पासून आॅनलाइन प्रणाली सुरू झाली. त्या प्रणालीत आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे लाभार्थींची पडताळणी अशक्य आहे, त्यांना आॅफलाइन पद्धतीने धान्य वाटपाची मुभा देण्यात आली. पॉस मशीनद्वारे पडताळणी न होणारे लाभार्थी धान्य घेण्यासाठी येतच नाहीत. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहते. दुकानदारांकडून संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला धान्य वाटप केल्याची नोंद झाली. धान्य घेऊन जाणारे लाभार्थी अस्तित्त्वात आहेत की नाही, याची घरोघर भेटी देऊन पडताळणी करण्याचा आदेश पुरवठा विभागाने जून २०१८ पासून दिला. त्या पडताळणीला पुरवठा विभागाच्या यंत्रणेने सातत्याने फाटा दिला. त्यानंतर १८ व १९ सप्टेंबर २०१८ या दोन दिवसात धडक तपासणी मोहीम राबवण्याचेही निर्देश देण्यात आले. ती मोहीमही गुंडाळण्यात आली. त्यानंतर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी मे ते सप्टेंबर २०१८ या काळातील आॅफलाइन धान्य वाटपाची संपूर्ण माहिती १७ आॅक्टोबर २०१८ रोजी सादर करण्याचे पुरवठा विभागाला बजावले होते. त्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावाही त्यांनी घेतला होता. त्यानंतरही पुरवठा यंत्रणेच्या आॅफलाइन वाटपाच्या प्रमाणात कोणताही फरक पडला नसल्याचे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अहवालातून पुढे आले.
- संगनमताने कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार
आॅफलाइन धान्य काळाबाजार नेण्यासाठी दुकानदारांना संधी देण्यामध्ये रूट आॅफिसरपासून ते पुरवठा निरीक्षक, अधिकाऱ्यांपर्यंत संगनमताने हा प्रकार घडला आहे. त्यांचे पितळ उघडे पाडण्यासाठी लाभार्थींची घरभेटीतून चौकशी आवश्यक आहे. त्यातून राज्यातील लाखो क्विंटल धान्याचा कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघड होऊ शकतो.
- आॅक्टोबर २०१८ नंतरचे राज्यात आॅफलाइन वाटप
महिना               धान्य (क्विंटल)
आॅक्टोबर      ३,५५,३९०
नोव्हेंबर            ३,३४,२९०
डिसेंबर              २,८४,८४०